UP सरकार राज्य में ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने के लिए विभिन्न जिलों में 62 रिंग रोड, फ्लाईओवर और बाईपास का निर्माण कराने जा रही है। विभागीय समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और लोक निर्माण विभाग मंत्री ने अधिकारियों को यातायात से जुड़ी चुनौतियों का स्थायी समाधान निकालने के निर्देश दिए हैं।
इस परियोजना पर लगभग 6,124 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है, जिसमें एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर पालिका और नगर परिषद क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। योजना का मकसद भारी वाहनों को शहरों के बाहर से गुजारने के लिए बाईपास और रिंग रोड बनाना है, जबकि शहर के भीतर यातायात को सुगम बनाने के लिए फ्लाईओवर तैयार किए जाएंगे।
UP में यातायात की समस्या को हल करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने विभिन्न जिलों में 62 रिंग रोड, फ्लाईओवर और बाईपास के व्यापक नेटवर्क को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के भी प्रमुख हैं, ने दो सप्ताह पहले आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।
उनके निर्देशों का पालन करते हुए पीडब्ल्यूडी ने इन 62 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को अपनी कार्ययोजना में शामिल किया है, जिस पर 6,124 करोड़ रुपये का अनुमानित व्यय आएगा। विभाग का लक्ष्य इन बाईपास और फ्लाईओवर के निर्माण के लिए शहरी क्षेत्रों, खासकर एक लाख से अधिक आबादी वाले नगर पालिकाओं और नगर परिषदों को प्राथमिकता देना है।
हालांकि, जिन कस्बों और शहरों से राष्ट्रीय राजमार्ग पहले से गुजरते हैं, उन्हें इस पहल से बाहर रखा जाएगा, क्योंकि उन क्षेत्रों में सड़क बुनियादी ढांचे का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अधिकार क्षेत्र में आएगा।
इस कदम का उद्देश्य भारी वाहनों को नवनिर्मित रिंग रोड और बाईपास के माध्यम से शहरी केंद्रों में प्रवेश पर रोक लगाना है, साथ ही रणनीतिक रूप से स्थित फ्लाईओवर के माध्यम से शहर के अंदरूनी इलाकों में भीड़भाड़ की समस्या को भी दूर करना है।