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Punjab के Athletes को मिला ‘Medical Shield’! Mann सरकार ने Sports Medical Cadre में 100+ पद भरने को दी मंज़ूरी, युवाओं के लिए रोज़गार का सुनहरा अवसर!

पंजाब की भगवंत मान सरकार ने राज्य में खेलों को मज़बूत बनाने और खिलाड़ियों की सेहत को सुरक्षित रखने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट ने स्पोर्ट्स मेडिकल कैडर में कुल 110 नए पदों को भरने की मंज़ूरी दे दी है। ये पद उन मेडिकल और पैरामेडिकल युवाओं के लिए हैं जो खेल और स्पोर्ट्स साइंसेज़ में करियर बनाना चाहते हैं।

कितने पद किस श्रेणी में?

ग्रुप पदों की संख्या
ग्रुप-ए 14
ग्रुप-बी 16
ग्रुप-सी 80
कुल 110 पद

इनमें डॉक्टर, फ़िज़ियोथैरेपिस्ट, स्पोर्ट्स साइंस एक्सपर्ट, मसाज थैरेपिस्ट और ट्रेनिंग सपोर्ट स्टाफ शामिल होंगे।

नौकरी कैसे मिलेगी?

  • शुरुआत में तीन साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा।
  • आगे बढ़ाने का फ़ैसला काम और प्रदर्शन के आधार पर होगा।
  • भर्ती पूरी तरह मेरिट पर होगी, बिना सिफ़ारिश और बिना पैसे के।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा:

“पंजाब के नौजवानों को सरकारी नौकरियाँ बिना किसी रिश्वत और बिना सिफ़ारिश के दी गई हैं। यह भर्ती भी पूरी तरह ईमानदार और पारदर्शी होगी।”

इन जिलों में तैनाती होगी

यह मेडिकल स्पोर्ट्स टीम उन जिलों में तैनात होगी जहाँ खिलाड़ी और खेल गतिविधियाँ ज़्यादा हैं:

पटियाला, संगरूर, बठिंडा, फरीदकोट, फाज़िल्का, लुधियाना, अमृतसर, गुरदासपुर, जालंधर, मोहाली (SAS नगर), रूपनगर और होशियारपुर

इससे खिलाड़ियों को अपने ही जिले में:

  • चोट का सही इलाज
  • रिकवरी की सही सुविधा
  • ट्रेनिंग के दौरान मेडिकल गाइडेंस
    मिलेगा। पहले खिलाड़ियों को ऐसी सुविधाओं के लिए बाहर शहरों या राज्यों में जाना पड़ता था।

खिलाड़ियों और युवाओं के लिए फायदे

खिलाड़ी चोट लगने पर जल्दी और सही इलाज पा सकेंगे
ट्रेनिंग अब वैज्ञानिक और प्रोफेशनल तरीके से होगी
युवाओं के लिए 110 सरकारी नौकरी के अवसर
पंजाब को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर और मजबूत करने की तैयारी
खेलों के लिए स्पोर्ट्स साइंस आधारित सिस्टम तैयार होगा

सरकार की मंशा

सरकार का कहना है कि यह कदम सिर्फ खिलाड़ियों को मेडिकल सपोर्ट देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पंजाब को स्पोर्ट्स पावरहाउस बनाने का प्रयास है। सरकार चाहती है कि पंजाब का हर खिलाड़ी सेहत, ट्रेनिंग और सुविधा के मामले में किसी भी बड़े स्पोर्ट्स सेंटर से कम ना रहे।

पंजाब सरकार का यह फैसला खेलों के क्षेत्र में एक पॉज़िटिव और ऐतिहासिक बदलाव ले कर आएगा। इससे खिलाड़ियों का भविष्य सुरक्षित होगा और युवाओं को उनके हुनर के मुताबिक सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका मिलेगा।

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