Punjab सरकार ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में ‘ईज़ी रजिस्ट्री’ प्रणाली की शुरुआत की है, जिसे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और सीएम मान ने जनता को समर्पित किया। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य जमीन-जायदाद की रजिस्ट्री को आसान, तेज़ और पारदर्शी बनाना है।
मुख्यमंत्री और अरविंद केजरीवाल ने इसे पंजाब के लिए एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि अब लोगों को रजिस्ट्री के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और एजेंटों या बिचौलियों पर निर्भर नहीं रहना होगा, क्योंकि पूरी प्रक्रिया मोबाइल और ऑनलाइन माध्यम से पूरी की जा सकेगी।
इसके तहत नागरिक “ड्राफ्ट माय डीड” टूल की मदद से अपना रजिस्ट्री दस्तावेज़ खुद तैयार कर सकते हैं या फिर सेवा केंद्रों और सेवा सहायकों से नाममात्र शुल्क पर मदद ले सकते हैं।
भगवंत सिंह मान और अरविंद केजरीवाल ने कहा, “पंजाब के इतिहास में यह क्रांतिकारी कदम है. लोगों को अब कार्यालयों में परेशान नहीं होना पड़ेगा और न ही एजेंटों या बिचौलियों से निपटना पड़ेगा, क्योंकि अब शुरू से अंत तक हर जानकारी मोबाइल पर मिलेगी और यह प्रणाली तेज और पारदर्शी होगी.”
भगवंत सिंह मान और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नई प्रणाली के तहत लोगों को रजिस्ट्री के लिए दस्तावेज जमा करने, मंजूरी, भुगतान और कार्यालय आने का समय लेने जैसी सारी जानकारी व्हाट्सएप के जरिए मिलेगी, ताकि वे हर पल की जानकारी से अवगत रह सकें. पंजाब के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि अब अनिश्चितता का दौर खत्म हो गया है, जिससे सिस्टम में लोगों का भरोसा और बढ़ेगा.
मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि इस व्यवस्था से एजेंट संस्कृति खत्म हो गई है, क्योंकि अब नकदी के बजाय ऑनलाइन शुल्क भुगतान होगा और रिश्वत मांगने की शिकायत के लिए व्हाट्सएप नंबर शुरू किया गया है. उन्होंने कहा कि सेल डीड का मसौदा स्वयं तैयार करने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, सेवा सहायकों के जरिए घर बैठे रजिस्ट्री के दस्तावेज तैयार करने की सेवाएं उपलब्ध होंगी, जिससे लोगों को सेल डीड तैयार करने के लिए निजी लोगों या बिचौलियों को मोटी फीस नहीं देनी पड़ेगी.
भगवंत सिंह मान और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नागरिक “ड्राफ्ट माय डीड” टूल का उपयोग करके अपना दस्तावेज स्वयं तैयार कर सकते हैं या सेवा केंद्रों या सेवा सहायकों के जरिए निर्धारित और कम फीस पर सहायता ले सकते हैं.
इस सिस्टम को लोगों का समय, पैसा और ऊर्जा बचाने वाला महत्वपूर्ण कदम बताते हुए भगवंत सिंह मान और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 48 घंटों में दस्तावेजों की अग्रिम जांच होगी और तय समय के अनुसार रजिस्ट्रेशन होगा, जिससे व्यस्त लोगों या नौकरीपेशा लोगों का समय खराब नहीं होगा और अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय बचत भी होगी.