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Punjab के पेंशनधारकों के लिए बड़ी राहत, सरकार ने किया बड़ा ऐलान।

चंडीगढ़। Punjab के लाखों पेंशनधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। स्थानीय सरकार विभाग ने राज्य के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए घोषणा की है कि छठे Punjab वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार दिनांक 01-01-2016 से 30-06-2021 तक की संशोधित वेतन, पेंशन, पारिवारिक पेंशन और छुट्टी नकदीकरण के बकाया जारी किए जाएंगे।

इस संबंध में जानकारी देते हुए विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि यह निर्णय वित्त विभाग के सहयोग से लिया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य के सभी संबंधित बोर्ड, निगम और स्वायत्त संस्थाओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपनी वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए इन बकायों का भुगतान करें।

वित्तीय भार संस्थाओं को खुद उठाना होगा।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस फैसले से उत्पन्न होने वाला अतिरिक्त वित्तीय बोझ संबंधित संस्थाओं को अपनी ही स्रोतों से वहन करना होगा। इसके लिए वित्त विभाग से कोई अतिरिक्त अनुदान या ऋण प्रदान नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, 08-07-2022 को जारी किए गए पत्र में दिए गए निर्देश भी weiterhin लागू रहेंगे और उनकी पालना अनिवार्य होगी।

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