राज्य सरकार की ओर से विभागाध्यक्षों (HOD) और जिलों में तैनात नोडल अधिकारियों को भेजे गए पत्र में अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जो अधिकारी कम वेतनमान पर कार्यरत हैं, उन्हें उच्च वेतनमान वाले पदों का अतिरिक्त कार्यभार न दिया जाए। यह कदम प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
इसके अलावा, अधिकारियों को उनके गृहनगर में अतिरिक्त प्रभार नहीं दिया जाएगा, यह कदम उनके द्वारा उठाए जा रहे गैरजिम्मेदाराना निर्देशों पर लगाम लगाने में काफी मददगार साबित होगा।
जूनियर ऑफिसर्स के प्रमोशन के रास्ते खुलेंगे।
इस निर्णय से जूनियर अधिकारियों के लिए पदोन्नति के रास्ते खुलेंगे। इन दोनों निर्णयों के पीछे तर्क देते हुए एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी सुविधाओं के दुरुपयोग को रोकना और प्रशासन में पारदर्शिता लाना है। वर्तमान में, मुख्यालय और जिला स्तर पर दोहरे प्रभार वाले ऐसे सैकड़ों अधिकारी और कर्मचारी सरकारी आवास सहित दोहरे लाभ का आनंद ले रहे हैं।
फिजूल खर्ची रुकेगी : अधिकारी।
Haryana के एक सीनियर ऑफिसर ने बताया कि ये अधिकारी अपने जूनियर अधिकारियों के पदोन्नति के रास्ते को अवरुद्ध करते हैं। प्रशासन में पारदर्शिता लाने के अलावा, यह दोहरा निर्णय राज्य के खजाने से ‘व्यर्थ’ व्यय को बचाने में भी सहायक होगा।