मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आज अपने कैबिनेट सहयोगियों और विधायकों के साथ प्री बजट मीटिंग की। मीटिंग में सांसद भी शामिल हुए। इस मीटिंग में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, हरियाणा के भविष्य की दिशा को तय करने के लिए विचार मंथन हुआ है। जनता की अपेक्षाएं, जनप्रतिनिधियों का अनुभव और सरकार की प्रतिबद्धता तीनों ने एक साथ मिलकर वर्ष 2026-27 का बजट स्वरूप गढ़ा है।
बजट देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण दस्तावेज है। हमारा बजट केवल संतुलित ही नहीं बल्कि संवेदनशील, दूरदर्शी और समावेशी होना चाहिए। आगामी बजट से हरियाणा के हर किसान की आय बढ़े, जल संरक्षण हो और कृषि आधारित उद्योगों के नए अवसर पैदा होंगे।
सीएम बोले- अब तक 9000 सुझाव आए
आगामी बजट हरियाणा की विकास यात्रा को गति देगा। जनता के एक-एक रुपए का उपयोग पूरी ईमानदारी, पारदर्शिता और प्रगतिशीलता के साथ होगा। पिछले वर्ष हुए बजट परामर्श में 1592 महत्वपूर्ण सुझाव आए, 706 सुझाव बजट में शामिल किए गए थे।
सीएम नायब सैनी ने बताया कि सांसदों और विधायकों ने भी पिछले वर्ष 651 सुझाव दिए। जिनमें से 254 सुझावों को बजट में शामिल किया गया था। 6 जनवरी 2026 को बजट सुझावों के लिए AI चैटबॉट लॉन्च किया गया। इस चैटबॉट द्वारा 9 हजार से अधिक सुझाव अब तक प्राप्त हो चुके हैं।
विज ने मीटिंग में दिए दो सुझाव
मीटिंग में हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बजट से पूर्व सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित करने की परंपरा एक सशक्त और स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया का परिचायक है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि बजट में समाज के हर वर्ग के हितों का समुचित ध्यान रखा जा सके।
इस दिशा में आज विज द्वारा राज्य के सभी सरकारी भवनों में सोलर पैनल लगाने का बजटीय प्रावधान तथा इलैक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रियायत देने का सुझाव दिया गया है।
विज बोले- इन प्रस्तावों से होगा फायदा
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि उन्होंने अपने सुझावों में प्रदेश के सभी सरकारी भवनों, जिसमें सरकारी कार्यालय, स्कूल, कॉलेज, स्टेडियम सहित निजी स्कूल, कॉलेज एवं गौशालाओं की छतों पर सोलर पैनल स्थापित करने के लिए विशेष बजटीय प्रावधान करने का प्रस्ताव रखा है। इससे न केवल स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि बिजली खर्च में भी कमी आएगी और हरियाणा हरित ऊर्जा की दिशा में अग्रसर होगा।
E-वाहनों की रियायत मांगी
इसके साथ ही उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रियायत देने का सुझाव भी दिया, ताकि आमजन का रुझान पर्यावरण अनुकूल ई-वाहनों की ओर बढ़े। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों के किनारे आधुनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाने चाहिए। जहां वाहन चार्जिंग के साथ-साथ यात्रियों के लिए रिफ्रेशमेंट, स्वच्छ शौचालय और आराम की समुचित व्यवस्था हो। जिससे परिवारों को यात्रा के दौरान सुविधा मिले।
विपक्ष का कोई नेता नहीं आया
विज ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वयं प्रदेशभर में लोगों से संवाद कर बजट संबंधी सुझाव ले रहे हैं और इसी कड़ी में सभी सांसदों एवं विधायकों को भी आमंत्रित किया गया था। उन्होंने कहा कि बैठक में विपक्ष के सांसदों एवं विधायकों को भी आमंत्रण दिया गया था, किंतु विपक्ष का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि संभवतः विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, जबकि पहले ऐसी बैठकों में विपक्ष भाग लेता रहा है।