Punjab सरकार ने मंगलवार को नई खनन नीति के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे राज्य में खनन व्यवस्था में बड़े सुधार की उम्मीद की जा रही है। इस पहल से आम जनता को भी खनन संबंधी सुविधाओं तक सीधी पहुंच मिलेगी।
Punjab के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और मंत्री बीरेंद्र गोयल ने चंडीगढ़ के नगर भवन में सुबह 10:30 बजे इस पोर्टल का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया को बताया कि यह पोर्टल पारदर्शिता बढ़ाने और जनता को खनन से जुड़ी जानकारी और सेवाएं आसानी से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।
नीति की अधिसूचना 30 अप्रैल को जारी की गई थी। खनन पोर्टल जारी करते समय फॉर्म कैसे जमा करना है और शुल्क कहां जमा करना है जैसी सभी जानकारियां दी गई हैं।
चीमा ने कहा कि अकाली दल और कांग्रेस सरकारों के दौरान रेत माफिया फलता-फूलता देखा गया और जब हमारी सरकार सत्ता में आई तो हमने लोगों के लिए काम शुरू करना और रेत खरीदना आसान बनाना शुरू कर दिया।
एक जमीन मालिक खनन कैसे कर सकता है और किसी को परमिट कैसे दे सकता है, जिसमें रॉयल्टी बढ़ा दी जाती है जिसमें एक एकड़ के लिए एनओसी मिलने के बाद हमारा अधिकारी देखेगा कि वहां कितनी रेत है, पहले 25% रेत की रॉयल्टी दी जाएगी।