पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच चल रहे जल विवाद के बीच, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) ने 21 मई से 31 मई तक तीनों राज्यों के लिए पानी छोड़ने की योजना बनाई है। इस निर्णय के तहत, पंजाब को 17,000 क्यूसेक, हरियाणा को 10,300 क्यूसेक और राजस्थान को 12,400 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस फैसले का विरोध करते हुए इसे पंजाब के जल अधिकारों का उल्लंघन बताया है। उन्होंने कहा कि पंजाब पहले ही हरियाणा को 4,000 क्यूसेक पानी मानवीय आधार पर दे रहा है, जबकि राज्य को केवल 3,000 क्यूसेक की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि BBMB ने एकतरफा निर्णय लिया है और पंजाब के हितों की अनदेखी की है। इसके अलावा, पंजाब सरकार ने BBMB के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। पंजाब का कहना है कि BBMB का यह निर्णय राज्य के अधिकारों का उल्लंघन है और इसे लागू नहीं किया जा सकता।
इस विवाद के बीच, पंजाब सरकार ने BBMB के पुनर्गठन और डेम सेफ्टी एक्ट, 2021 की निरस्ति की मांग की है। पंजाब का कहना है कि BBMB में राज्य की पर्याप्त भागीदारी नहीं है, जिससे राज्य के जल अधिकारों की रक्षा करना मुश्किल हो रहा है।
गौरतलब है कि इस पूरे मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक वीडियो जारी कर हरियाणा में पानी की कटौती की जानकारी दी थी, जिस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बयान दिया था कि भगवंत मान राजनीति कर रहे हैं और हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। पाकिस्तान ने बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार को रिहा कर दिया, जो 22 दिन बाद अपने वतन लौट आया। आर पाटिल को पाया गया। हरियाणा सरकार ने धारा 7 के तहत मामला केंद्र को भेजने की मांग की। बीबीएमबी ने केंद्र को पत्र लिखा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बयान दिया कि पंजाब सरकार अपना धर्म नहीं निभा रही है। सीएम मान ने हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी को पत्र लिखकर कहा कि हरियाणा में पानी कटौती का असर दिल्ली पर भी पड़ेगा। भाखड़ा नहर के पानी पर निर्भर हरियाणा के जिलों में समस्याएँ उत्पन्न हो गईं। शाम को चंडीगढ़ में BBMB की बैठक हुई, जिसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली सरकारों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। BBMB के जल विनियमन निदेशक और सचिव का तबादला। नंगल डैम के नियंत्रण स्टेशन पर पंजाब पुलिस तैनात की गई थी। हालांकि, रोपड़ रेंज के डीआईजी ने कहा कि वह सिर्फ सुरक्षा समीक्षा करने गए थे।
सीएम मान 1 मई को नंगल डैम पहुंचे। सर्वदलीय बैठक और विधानसभा सत्र बुलाने का फैसला किया गया। 2 मई को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दोनों राज्यों से बैठक का अनुरोध किया। पंजाब में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। 3 मई को हरियाणा सरकार ने घोषणा की कि वह सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी। 4 मई को हरियाणा में सर्वदलीय बैठक हुई। पंजाब ने BBMB की बैठक का बहिष्कार किया और फिर पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित कर 6 प्रस्ताव पारित किए गए। इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और हरियाणा, केंद्र व BBMB को नोटिस जारी किए गए।