news24punjab.com https://news24punjab.com Sun, 18 Oct 2026 09:23:41 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.10 https://news24punjab.com/wp-content/uploads/2025/11/logo-150x106.png news24punjab.com https://news24punjab.com 32 32 कनाडा के सैन्य अड्डे पर भीषण आग, कई सैन्यकर्मियों की मौत https://news24punjab.com/%e0%a4%95%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%a1%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%b8%e0%a5%88%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%af-%e0%a4%85%e0%a4%a1%e0%a5%8d%e0%a4%a1%e0%a5%87-%e0%a4%aa%e0%a4%b0-%e0%a4%ad%e0%a5%80/ https://news24punjab.com/%e0%a4%95%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%a1%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%b8%e0%a5%88%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%af-%e0%a4%85%e0%a4%a1%e0%a5%8d%e0%a4%a1%e0%a5%87-%e0%a4%aa%e0%a4%b0-%e0%a4%ad%e0%a5%80/#respond Sun, 18 Oct 2026 09:23:41 +0000 https://news24punjab.com/%e0%a4%95%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%a1%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%b8%e0%a5%88%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%af-%e0%a4%85%e0%a4%a1%e0%a5%8d%e0%a4%a1%e0%a5%87-%e0%a4%aa%e0%a4%b0-%e0%a4%ad%e0%a5%80/ कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में स्थित वैनराइट सैन्य अड्डे पर भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। शनिवार को सैन्य अड्डे के प्रशिक्षण क्षेत्र में लगी आग तेज हवाओं के कारण तेजी से फैल गई, जिससे हालात गंभीर हो गए। अधिकारियों के मुताबिक, इस घटना में कुछ सैन्यकर्मियों की मौत हुई है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। हालांकि, मृतकों और घायलों की सही संख्या को लेकर अभी तक स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।

घटना के बाद रक्षा मंत्री डेविड मैकगिन्टी ने स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने आग की इस घटना को बेहद दुखद बताया। अधिकारियों द्वारा आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है और इस संबंध में अन्य जानकारियों का इंतजार है।

अल्बर्टा की प्रीमियर डेनियल स्मिथ ने भी इस घटना पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि आग के कारण बड़ी संख्या में सैन्यकर्मी प्रभावित हुए हैं। वहीं, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भी हादसे पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि संघीय सरकार, प्रांतीय प्रशासन और स्थानीय अधिकारी राहत कार्यों के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।

स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक, तेज हवाओं के कारण आग सैन्य अड्डे की सीमाओं से बाहर आसपास के इलाकों तक फैल गई। आग पर काबू पाने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई आपातकालीन एजेंसियों को तैनात किया गया है। अल्बर्टा के अलावा अन्य प्रांतों की ओर से भी आग बुझाने और राहत कार्यों में सहायता दी जा रही है।

प्रशासन ने लोगों से घटनास्थल से दूर रहने और आपातकालीन वाहनों की आवाजाही के लिए सड़कों को खाली रखने की अपील की है। इसके अलावा, लोगों को अनावश्यक रूप से वैनराइट हेल्थ सेंटर न जाने की सलाह दी गई है, ताकि आपातकालीन सेवाएं प्रभावित लोगों तक पहुंच सकें।

फिलहाल, आग लगने के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है। अधिकारियों की ओर से मृतकों और घायलों की संख्या को लेकर आधिकारिक जानकारी जारी किया जाना बाकी है।

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घटना के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपोलो अस्पताल का दौरा किया, जहां भगदड़ में घायल हुए लोगों का इलाज चल रहा है। वहीं, मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी और मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल भी स्थिति का जायजा लेने के लिए कलकत्ता मेडिकल कॉलेज पहुंचे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री की ओर से मृतकों के परिवारों को 2 लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने का ऐलान भी किया गया है।

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने घटना पर दुख जताते हुए मामले की पारदर्शी जांच कराने की बात कही है। दी गई जानकारी के मुताबिक, पंडाल के आयोजकों को हिरासत में लिया गया है। इसके साथ ही अन्य दुर्गा पूजा पंडालों के आयोजकों से भी भीड़ को नियंत्रित करने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने की अपील की गई है।

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, भारी बारिश और पंडाल में उमड़ी भीड़ को भगदड़ की संभावित वजह माना जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से बताया जा रहा है कि पंडाल का प्रवेश द्वार संकरा था और बाहर निकलने के लिए भी पर्याप्त जगह नहीं थी। बारिश के कारण लोगों की भीड़ और बढ़ गई, जिसके बाद वहां अफरा-तफरी मच गई।

फिलहाल, हादसे के वास्तविक कारणों और सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की लापरवाही की जांच की जा रही है।

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जानकारी के मुताबिक, बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) की ओर से आपत्तिजनक निर्माण को लेकर पहले ही स्टॉप वर्क नोटिस जारी किया गया था। आरोप है कि नोटिस जारी होने के बावजूद निर्माण कार्य जारी रहा, जिसके बाद नगर निगम की ओर से कार्रवाई किए जाने की बात कही जा रही है।

वहीं, अजय देवगन के PR प्रतिनिधि पराग देसाई ने इन रिपोर्ट्स को बेबुनियाद बताया है। उनका कहना है कि अजय देवगन के बंगले पर BMC की कोई टीम नहीं पहुंची और वहां किसी तरह की तोड़फोड़ नहीं की गई।

पराग देसाई के मुताबिक, जिस प्रॉपर्टी को लेकर ये खबरें सामने आ रही हैं, वह अजय देवगन के घर से थोड़ी दूरी पर स्थित है और उनकी ही संपत्ति है, लेकिन इसे किराए पर दिया हुआ है।

फिलहाल, इस मामले में BMC की कार्रवाई को लेकर सामने आई रिपोर्ट्स और अजय देवगन की PR टीम के बयान में विरोधाभास है। ऐसे में मामले की सही स्थिति स्पष्ट होना अभी बाकी है।

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कैबिनेट मंत्री ने बताया कि पठानकोट ज़िले के गांव जसवां में देर रात की गई कार्रवाई के दौरान विभाग ने एक पोकलेन मशीन और लगभग 400 क्यूबिक फुट बजरी से भरा बिना नंबर का टिप्पर ज़ब्त किया है।

उन्होंने बताया कि ज़िला खनन विभाग की विभिन्न टीमों द्वारा गांव जसवां के क्रशर जोन में जांच के दौरान त्रेहन स्टोन क्रशर में पीले रंग की एक पोकलेन मशीन (मॉडल आर215एल, सीआर नंबर एन635डी01027) और बिना नंबर का एक टिप्पर (चेसिस नंबर एम.ए.टी. 569054 टी.ए.डी. 12679) मिला, जिसमें लगभग 400 क्यूबिक फुट बजरी लदी हुई थी।

पुलिस द्वारा पोकलेन मशीन और बजरी से भरे टिप्पर को कब्ज़े में ले लिया गया। इस मामले में थाना तारागढ़ में माइंस एंड मिनरल्स एक्ट, 1957 की धारा 21(1) और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 303(2) तथा 318(4) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि कार्यकारी इंजीनियर, ड्रेनेज-कम-माइनिंग एंड जियोलॉजी द्वारा पत्र संख्या 5243 दिनांक 22 मई, 2026 के माध्यम से त्रेहन स्टोन क्रशर को पहले ही निलंबित किया जा चुका था। इसके बावजूद जनरेटर की मदद से क्रशर चलाकर खनिज सामग्री बेची जा रही थी। क्रशर मालिक द्वारा लोगों को यह कहकर गुमराह किया जा रहा था कि क्रशर सरकारी मंजूरी से चल रहा है।

उन्होंने आगे बताया कि विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार यह स्टोन क्रशर नवजोत सिंह पुत्र खजान सिंह, निवासी गांव मनवाल बाग, थाना शाहपुरकंडी, ज़िला पठानकोट के नाम पर पंजीकृत है।

कपूरथला में छापेमारी के दौरान छह टिप्पर, पोकलेन मशीन और ट्रैक्टर ज़ब्त, एक व्यक्ति गिरफ़्तार

कपूरथला ज़िले में एक अलग कार्रवाई के दौरान खनन विभाग के फ्लाइंग स्क्वॉड ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर गांव खिजरपुर में छापेमारी की और अवैध खनन गतिविधियों में शामिल छह टिप्पर, एक पोकलेन मशीन तथा एक ट्रैक्टर ज़ब्त किया। ज़ब्त किए गए दो टिप्परों में लगभग 800-800 क्यूबिक फुट रेत लदी हुई मिली।

इस संबंध में जालंधर के लम्मा पिंड के निवासी माइकल सहित पांच अज्ञात व्यक्तियों के ख़िलाफ़ माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट की धारा 21(1) के तहत थाना तलवंडी चौधरीयां में एफआईआर दर्ज की गई है।

श्री आनंदपुर साहिब में अवैध खनन के दो मामले सामने आए, पोकलेन मशीन ज़ब्त

इसी तरह श्री आनंदपुर साहिब ज़िले के गांव सवाड़ा में पिछले दो दिनों के दौरान अवैध खनन रोकने के लिए छापेमारी की गई। पहले मामले में अवैध खनन करने वाले ज़मीन मालिक के ख़िलाफ़ 16 अक्टूबर, 2026 को एफआईआर नंबर 152 दर्ज की गई है। दूसरे मामले में ज़मीन मालिक के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज करवाई गई है और अवैध खनन में इस्तेमाल की जा रही टाटा हिताची एएक्स 110आई कंपनी की नारंगी रंग की पोकलेन मशीन ज़ब्त करके पुलिस के हवाले की गई है।

खनन एवं भू-विज्ञान मंत्री श्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार अवैध खनन रोकने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ सख़्त कानूनी कार्रवाई अमल में ला रही है। उन्होंने कहा कि खनन विभाग अवैध खनन गतिविधियों का पता लगाने और दोषियों को कानून के कटघरे में लाने के लिए पुलिस के साथ मिलकर लगातार काम कर रहा है।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकारी खजाने को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए कानून का सख़्ती से पालन सुनिश्चित किया जा रहा है और खनन गतिविधियों को निर्धारित नियमों एवं कानूनों के अनुसार संचालित करवाने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

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प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, स. जसवीर सिंह गढ़ी ने कहा, “पंजाबियों से पगड़ी उतारने के लिए कहने से पहले, स. चरणजीत सिंह चन्नी को रूपनगर ज़िले में उनके मुख्यमंत्री रहने के दौरान हुई कथित गैर-कानूनी माइनिंग के बारे में जवाब देना चाहिए, जिसके बारे में पूरा देश जानता है।

 

उन्होंने कहा कि गैर-कानूनी माइनिंग पंजाब के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और लोगों के हित से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा है। इसे सिर्फ़ वीडियो बनाने या टिप्पर पर बैठकर बयान देने तक सीमित नहीं किया जा सकता।”

 

मौजूदा आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा तय किए गए निर्धारित मापदंडों के अनुसार माइनिंग किए जाने की बात करते हुए, स. गढ़ी ने कहा कि हर राजनीतिक व्यक्ति को भी पंजाब के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कामों के लिए जवाबदेह होना चाहिए। उन्होंने कहा, “पंजाब के लोगों को राजनीतिक बयानबाज़ी नहीं, बल्कि तथ्य, पारदर्शिता और जवाबदेही चाहिए। अगर स. चरणजीत सिंह चन्नी इस मुद्दे को लेकर गंभीर हैं, तो उन्हें मुख्यमंत्री रहने के दौरान सामने आई माइनिंग की शिकायतों और मामलों पर भी अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए।”

 

जिंदापुर, दाउदपुर, फसे और इलाके की दूसरी जगहों का ज़िक्र करते हुए एस. गढ़ी ने पिछली सरकार के समय में कथित गैर-कानूनी माइनिंग के आरोपों की बिना किसी भेदभाव के जांच की मांग की। उन्होंने 2021 और 2023 के बीच आई बाढ़ और इलाके को हुए नुकसान के संदर्भ में माइनिंग की गतिविधियों की जांच करवाने पर भी ज़ोर दिया।

 

उन्होंने कहा, “जांच में यह पता लगाया जाना चाहिए कि क्या कुदरती पानी के बहाव में रुकावट या पर्यावरण को हुए नुकसान में कोई भूमिका थी। इससे जुड़े रिकॉर्ड की जांच होनी चाहिए और जांच के नतीजे सार्वजनिक किए जाने चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके।”

 

स. जसवीर सिंह गढ़ी ने 25 जनवरी, 2022 की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जुड़ी एक शिकायत का भी ज़िक्र किया। उनके मुताबिक, इस शिकायत में सरकारी फॉरेस्ट एरिया में मशीनों से खुदाई और टिप्पर से रेत निकालने के आरोप लगाए गए थे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए शिकायत, सरकारी रिकॉर्ड और उसके बाद की गई कार्रवाई की समीक्षा की मांग की।

 

उन्होंने कहा, “जब संबंधित अधिकारियों द्वारा कथित गैर-कानूनी कामों का मामला उठाया गया था, तो उसके बाद की गई कार्रवाई के बारे में स्पष्ट जानकारी दी जानी चाहिए। शिकायत, जांच के नतीजे और की गई कार्रवाई को सार्वजनिक किया जाए। उन्होंने कहा कि लोगों को यह जानने का हक है कि मामले की ठीक से जांच हुई या नहीं और किसी की जिम्मेदारी तय हुई या नहीं।”

 

हलका श्री चमकौर साहिब के मंड इलाके में उनकी कोशिशों से गैर-कानूनी माइनिंग रुकने का दावा करते हुए स. गढ़ी ने कहा कि जहां भी गैर-कानूनी माइनिंग की जानकारी मिलेगी, संबंधित विभागों के जरिए कार्रवाई करने की कोशिश जारी रहेगी।

 

उन्होंने कहा, “मैं किसी भी व्यक्ति द्वारा गैर-कानूनी माइनिंग किए जाने के पक्ष में नहीं हूं। कानून सभी पर बराबर लागू होना चाहिए, चाहे वह किसी भी राजनीतिक पार्टी या पद का हो। अगर कानूनी जांच में किसी की संलिप्तता पाई जाती है, तो उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए।”

 

एस. गढ़ी ने बेले से पन्याली पुल बनाने और मंड इलाके के लोगों से किए गए वादों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से उनके कार्यकाल में इस संबंध में किए गए काम, प्रोजेक्ट की मौजूदा स्थिति और संबंधित सरकारी रिकॉर्ड के बारे में स्पष्टीकरण मांगा।

 

उन्होंने कहा, “मंड इलाके के लोगों को उनसे किए गए वादों, किए गए काम और प्रोजेक्ट की मौजूदा स्थिति के बारे में साफ जानकारी मिलनी चाहिए। इस मामले में पूरी स्थिति साफ करने के लिए संबंधित रिकॉर्ड की जांच होनी चाहिए।”

 

श्री चमकौर साहिब, मोरिंडा, भट्टा साहिब, कोटला निहंग और घड़ुआं के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व का जिक्र करते हुए, जसवीर सिंह गढ़ी ने कहा कि यह इलाका सिख इतिहास और महान शहादतों का गवाह है।

 

उन्होंने कहा, “यह ऐतिहासिक ज़मीन धार्मिक और ऐतिहासिक नज़रिए से बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी गरिमा बनाए रखना, युवाओं के भविष्य की रक्षा करना और सामाजिक माहौल को सुरक्षित रखना हम सभी की साझा ज़िम्मेदारी है।”

स गढ़ी ने इलाके में शराब के धंधे से जुड़ी गतिविधियों और सामाजिक कार्यक्रमों में शराब के सेवन पर भी चिंता जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे मामलों पर पहले भी सवाल उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इलाके के सामाजिक माहौल और ऐतिहासिक महत्व से जुड़े मामलों को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ हल किया जाना चाहिए।

 

पारदर्शिता की मांग दोहराते हुए सरदार जसवीर सिंह गढ़ी ने कहा कि पंजाब के लोग राजनीतिक बयानबाजी के बजाय साफ जवाब चाहते हैं। उन्होंने माइनिंग से जुड़ी पुरानी शिकायतों, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड, सरकारी कार्रवाई और पर्यावरण को होने वाले संभावित नुकसान की निष्पक्ष जांच की मांग की।

 

उन्होंने कहा, “गैर-कानूनी माइनिंग के खिलाफ कार्रवाई किसी एक राजनीतिक पार्टी या व्यक्ति तक सीमित नहीं होनी चाहिए। कानूनी जांच में जो भी शामिल पाया जाए, उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। जांच के नतीजे सार्वजनिक किए जाने चाहिए और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जानी चाहिए।”

 

इस मौके पर अमनदीप सिंह मांगट, गांव फरीद के सरपंच गुरप्रीत सिंह हैप्पी, विक्रांत ठाकुर और दूसरे गणमान्य लोग मौजूद थे।

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पार्टी में शामिल होने वाले जाने-माने नेताओं में जिला योजना बोर्ड कपूरथला के पूर्व चेयरमैन और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक कपूरथला के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर अनूप कल्लन भी अपने साथियों के साथ आप में शामिल हुए। रेल कोच फैक्ट्री (आरसीएफ) कपूरथला के चैंबर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन तरलोचन सिंह, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कपूरथला के पूर्व प्रधान और आहलूवालिया बिरादरी कपूरथला के पूर्व जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट सरबजीत सिंह वालिया और यूथ कांग्रेस कपूरथला के पूर्व प्रधान करण महाजन भी पार्टी में शामिल हुए।

 

इस मौके पर मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार द्वारा किए जा रहे जनहितैषी विकास कार्यों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में समझदार नेता और लोग लगातार आप में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन नेताओं के पार्टी में शामिल होने से कपूरथला हलके और जिले में पार्टी का आधार और मजबूत होगा।

 

आम आदमी पार्टी में शामिल हुए नए नेताओं ने भी भरोसा जताया कि वे पार्टी द्वारा दी गई हर जिम्मेदारी को पूरी लगन और ईमानदारी से निभाएंगे। उन्होंने कहा कि आप सरकार की जनहितैषी नीतियों और भ्रष्टाचार विरोधी सोच ने उन्हें आम आदमी पार्टी में शामिल होने के लिए प्रेरित किया है।

 

 

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दरअसल, सुप्रीम कोर्ट बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार से जुड़ी ऑनलाइन सामग्री की पहचान करने और उसे हटाने की व्यवस्था को मजबूत करने से संबंधित मामले की सुनवाई कर रहा था। इस दौरान अदालत ने ध्यान दिलाया कि किसी एक प्लेटफॉर्म से ऐसी सामग्री हटाने के बावजूद वह किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर मौजूद रह सकती है। ऐसे में केवल सामग्री हटाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए एक मजबूत व्यवस्था बनाना भी जरूरी है।

इस समस्या से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ऐसी आपत्तिजनक सामग्री का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही, सोशल मीडिया कंपनियों को ऐसी सामग्री हटाने के दो घंटे के भीतर पुलिस या साइबर क्राइम पोर्टल पर इसकी रिपोर्ट देनी होगी।

अदालत की टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य बच्चों को इंटरनेट से पूरी तरह दूर रखने के बजाय उनकी ऑनलाइन सुरक्षा को मजबूत करना है। यानी बच्चों की इंटरनेट तक पहुंच और उनके अधिकारों को बनाए रखते हुए उन्हें यौन शोषण, धमकी और अन्य ऑनलाइन खतरों से बचाने के लिए प्रभावी कदम उठाने पर जोर दिया गया है।

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यह मामला ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा थाना क्षेत्र का है। सूचना मिलने के बाद पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। मृतकों की पहचान 38 वर्षीय महेश, उनकी 36 वर्षीय पत्नी ललिता और उनके तीन बच्चों के रूप में हुई है। एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत से इलाके में शोक का माहौल है।

शुरुआती जांच में खाने में किसी जहरीले पदार्थ की मौजूदगी या फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक, परिवार ने रात में नूडल्स खाए थे। इसी के चलते पुलिस ने रसोई से नूडल्स, चाय के बर्तन और खाने-पीने की अन्य चीजों के नमूने एकत्र किए हैं। इन नमूनों को जांच के लिए लैब भेजा जाएगा, ताकि पता लगाया जा सके कि खाने में कोई जहरीला पदार्थ तो मौजूद नहीं था।

पुलिस ने पांचों मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। अधिकारियों के मुताबिक, मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और मौतों की असली वजह का पता लगाने के लिए सबूत जुटाए जा रहे हैं। हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि परिवार की मौत फूड पॉइजनिंग के कारण हुई या इसके पीछे कोई अन्य वजह है।

फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के नतीजों का इंतजार कर रही है। रिपोर्ट सामने आने के बाद ही पांचों लोगों की मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा।

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पंजाब के कानून-व्यवस्था पर अमित शाह के कमेंट्स पर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “मैंने भी अमित शाह को जवाब दिया था। आपने मेरी बात क्यों नहीं बताई? मैंने क्या जवाब दिया? क्या आपने कभी अमित शाह को पंजाबी में लिखते देखा है? किसी ने उन्हें यहीं से कोई बयान भेजा होगा और उन्होंने बस उसे कॉपी और पेस्ट कर दिया।”

 

मुख्यमंत्री ने कहा, “बॉर्डर पर बीएसएफ की ऑपरेशनल रेंज 50 किलोमीटर है, फिर भी गुजरात के कांडला पोर्ट पर करीब 3,000 किलोग्राम ड्रग्स की खेप पकड़ी जाती है। अगर ड्रग्स पाकिस्तान से आ रही हैं, तो बीएसएफ पर किसका कंट्रोल है? यह तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है।”

 

उन्होंने आगे कहा, “गुजरात में सालों से भाजपा की सरकार है। अगर यह रास्ता राजस्थान से होकर जाता है, तो वहां किसकी सरकार है? भाजपा की। अगर यह हरियाणा से होकर जाता है, तो वहां किसकी सरकार है? भाजपा की। फिर भी वे पंजाब पर आरोप लगाते रहते हैं। पंजाब पर आरोप लगाने से पहले, उन्हें अपनी ज़िम्मेदारियों पर ध्यान देना चाहिए। हमारा स्टैंड साफ़ है: हम किसी भी ड्रग तस्कर को नहीं छोड़ेंगे और ड्रग तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई करते रहेंगे।”

 

अकाली दल-भाजपा गठबंधन का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा, “2007 से 2017 तक पंजाब में किसकी सरकार थी? अकाली दल और भाजपा की। जब मजीठिया रेड-लाइट गाड़ियों में ड्रग्स भेज रहे थे, तो उन्हें कौन सपोर्ट कर रहा था? ये वही लोग थे। भाजपा ने 2014 में केंद्र में सरकार बनाई, और उसके बाद भी वे ऐसे लोगों की मदद करते रहे।”

 

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ज़ोर देकर कहा, “अमित शाह जी, पंजाब को बदनाम करने से पहले, कृपया अपना रिकॉर्ड देखें। पंजाबी में, हम कहते हैं कि दूसरों पर उंगली उठाने से पहले, अपने गांव को देखना चाहिए। पहले अपना घर देखें, फिर दूसरों पर आरोप लगाएं।”

 

राजनीतिक बयानबाजी और पंजाब को टारगेट करने की टाइमिंग के बारे में पूछे जाने पर, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “चुनाव पास आने पर यह सब जारी रहेगा। अगर सीबीआई मेरे परिवार वालों या मेरे करीबी लोगों पर रेड करती है, तो इसका मतलब है कि चुनाव पास हैं। उन्होंने बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा में भी यही फॉर्मूला अपनाया था। इसलिए उन्हें बोलने दें, पंजाब के लोग खुद जवाब देंगे।”

 

आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता और पंजाब इंचार्ज मनीष सिसोदिया ने कहा: “अमित शाह जी, पंजाब को बदनाम मत करो। आप देश के केंद्रीय गृह मंत्री हैं। गुजरात के रास्ते पंजाब में सप्लाई होने वाले ड्रग्स की चेन को तोड़ना आपकी ज़िम्मेदारी है। आज जब भगवंत मान सरकार ने पंजाब में ड्रग तस्करों की कमर तोड़ दी है, तो केंद्रीय गृह मंत्री के तौर पर गुजरात से चल रहे सप्लाई नेटवर्क को खत्म करना आपकी ज़िम्मेदारी है। पिछले पांच सालों में देश में सबसे ज़्यादा ड्रग्स गुजरात के पोर्ट पर ज़ब्त किए गए हैं। फिर भी, आपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए पंजाब को बदनाम करना शुरू कर दिया है?”

 

आप पंजाब इंचार्ज ने कहा, “लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल से अपना पूरा नेटवर्क चला रहा है। आपके राज्य की एक हाई-सिक्योरिटी जेल से फोन कॉल, वीडियो कॉल, धमकियां और क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही हैं। गैंगस्टरवाद को कहां पनाह मिल रही है, यह सवाल पंजाब से नहीं, बल्कि आपकी अपनी सरकार से पूछा जाना चाहिए।”

 

मनीष सिसोदिया ने कहा, “2007 से 2017 के बीच, जब अकाली-भाजपा सरकार थी, पंजाब में ‘चिट्टा’ और हेरोइन का धंधा खूब फला-फूला। उस समय आपकी सरकार ने जो ज़हर बोया, उसका नतीजा आज पंजाब भुगत रहा है। उस इतिहास को भूलकर, क्या अब आप पंजाब को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? बॉर्डर सिक्योरिटी, पोर्ट और एससीबी और डीआरआई जैसी केंद्रीय एजेंसियां केंद्र सरकार के अधीन आती हैं। जब गुजरात के पोर्ट से ड्रग्स देश में आ रहे हैं, तो इसके लिए किसे ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिए?”

 

इस बीच, आप के सीनियर नेता और कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा: “आप अडानी के पोर्ट के ज़रिए पंजाब में ड्रग्स फैला रहे हैं। आप साबरमती जेल में पंजाब में गैंगस्टर फैलाने वालों को सुरक्षा दे रहे हैं। आप ही थे जिन्होंने 2007 से 2017 के बीच ‘चिट्टा पार्टी’ से हाथ मिलाकर पंजाब में ड्रग्स फैलाया। और अब, क्या आप उसी पार्टी के साथ फिर से पंजाब में ड्रग्स बेचकर अरबों रुपये कमाने का सपना देख रहे हैं?” हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “आज ड्रग्स की सबसे ज़्यादा खपत उन राज्यों में हो रही है जहाँ आपकी सरकारें सालों से हैं। क्या उन राज्यों में ड्रग्स बेचकर पैसा कमाना काफ़ी नहीं था? क्या अब आपने पंजाब को बर्बाद करने के लिए अपनी ‘चिट्टा पार्टी’ से फिर हाथ मिला लिया है? लोग जानते हैं कि आपकी नज़र पंजाब के पानी, पंजाब यूनिवर्सिटी और चंडीगढ़ पर है। क्या आप तीनों काले क़ानून वापस लाना चाहते हैं? पंजाब ऐसा कभी नहीं होने देगा।”

 

आम आदमी पार्टी पंजाब ने अपने जवाब में कहा: “अमित शाह जी, आप भारत के केंद्रीय गृह मंत्री हैं। पंजाब को भाषण देने से पहले अपने मंत्रालय को जवाब दें। बॉर्डर की सुरक्षा आपकी ज़िम्मेदारी है। बीएसएफ आपके अंडर काम करती है। आपने 2021 में इसका अधिकार क्षेत्र 15 से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया था। पंजाब में आने वाला हर ड्रोन बॉर्डर पार करता है जिसकी सुरक्षा आपके मंत्रालय को करनी होती है। मान सरकार को पंजाब के युवाओं की सुरक्षा के लिए ‘बाज़ अख’ नाम का अपना एंटी-ड्रोन सिस्टम लगाना पड़ा क्योंकि ड्रोन लगातार आ रहे थे।”

 

पार्टी ने मांग की कि अमित शाह देश को बताएं: “2021 में आपके गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर करीब 3,000 किलोग्राम अफगान हेरोइन कैसे पहुंची? इस साल मई में उसी तट पर 1,150 करोड़ रुपये की 115 किलोग्राम कोकीन और 196 किलोग्राम कैप्टागन कैसे पहुंची? जनवरी में आगर मालवा और फरवरी में सचोर में मेफेड्रोन लैब पर छापे क्यों मारे जा रहे हैं? आपके राज वाले राज्यों में यह सब कौन होने दे रहा है? और इस साल मार्च में जमा हुई कैग रिपोर्ट से पता चला कि गुजरात पुलिस द्वारा जब्त 2,332 किलोग्राम ड्रग्स (जो 2010 से 2022 के बीच जब्त कुल ड्रग्स का एक तिहाई से ज़्यादा था) का कोई हिसाब नहीं है। गुजरात की सीआईडी ने होम डिपार्टमेंट को बताया कि कुछ चोरी हो गया और बाकी चूहे खा गए। तो अमित शाह जी देश को बताएं: क्या ये चूहे खा गए या दूसरे राज्यों को सप्लाई किए?”

 

पार्टी ने कहा, “दूसरी तरफ, पंजाब जवाबी कार्रवाई कर रहा है। पंजाब पुलिस के अपने आंकड़े बताते हैं कि मान सरकार की सख्ती की वजह से हेरोइन की उपलब्धता कम हुई है। जब मानसा में एंटी-ड्रग एक्टिविस्ट परविंदर सिंह झोटा को गोली मारी गई, तो पंजाब पुलिस ने आरोपी का पीछा किया और 24 घंटे के अंदर उसे राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया, उससे जुड़ी प्रॉपर्टी गिरा दी और मानसा के एसएचओ को सस्पेंड कर दिया। और आपके अपने डबल-इंजन हरियाणा (जो पंजाब का पड़ोसी है) में, मुख्यमंत्री के अपने चुनाव क्षेत्र में ड्रग स्टिंग ऑपरेशन करने वाले पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या आपके राज्य में लोकतंत्र खत्म हो गई है? क्या यही आपका नशा मुक्त इंडिया का विचार है?”

 

आप ने कहा, “पंजाब को आपके भाषणों या चुनाव के समय की सहानुभूति की ज़रूरत नहीं है। उसे जवाब चाहिए। बॉर्डर को सुरक्षित करें। अपने राज्यों को साफ करें। फिर आकर पंजाब से बात करें।”

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आप पंजाब के मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने कहा, “राहुल गांधी को एक बार फिर पंजाब की नशा समस्या याद आ गई है। लेकिन क्या कांग्रेस अपनी सरकार के रिकॉर्ड का जवाब देगी? कैप्टन अमरिंदर सिंह ने श्री गुटका साहिब की कसम खाई थी कि वे पंजाब से नशा खत्म कर देंगे, लेकिन वह कसम झूठी साबित हुई। इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह से जुड़े खुलासों के बावजूद पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) राजजीत सिंह को कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के दौरान अलग-अलग जगहों पर तैनात रखा गया था।”

 

उन्होंने आगे कहा, “2007-2017 की अकाली-भाजपा सरकार के दौरान पंजाब में नशा एक बड़ा मुद्दा बन गया था। उस समय प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच में ‘सत्त’ और ‘पिंदी’ के नाम से जाने जाने वाले लोगों के नाम भी सामने आए थे।”

 

उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि शाह नशों के बारे में ट्वीट तो करते हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं करते कि सत्ता और पिंदी को कनाडा से वापस लाने के बाद क्या कार्रवाई की गई। ‘आप’ नेता ने भाजपा शासित राज्यों, खासकर गुजरात में नशों से जुड़े मामलों को उजागर किया और सवाल किया कि ऐसे मामलों से कैसे निपटा जा रहा है।

 

कांग्रेस की ओर रुख करते हुए बलतेज पन्नू ने राहुल गांधी से पूछा, “इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह के पकड़े जाने के बाद भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के कार्यकाल में राजजीत सिंह को अलग-अलग जगहों पर एसएसपी के तौर पर क्यों तैनात रखा गया?” उन्होंने कांग्रेस को कैप्टन अमरिंदर सिंह की उस कसम की भी याद दिलाई, जो उन्होंने पंजाब से नशा खत्म करने के लिए गुटका साहिब की कसम खाई थी और जो झूठी निकली।

 

बलतेज पन्नू ने कहा, “भगवंत मान सरकार ने राजजीत सिंह के खिलाफ कार्रवाई की और हाई कोर्ट में लंबित पड़ी रिपोर्टों को खुलवाया। इसके बाद राजजीत सिंह फरार हो गया था और अब पुलिस हिरासत में है। उसकी पूछताछ से यह सामने आ सकता है कि उसके साथ कौन-कौन से लोग शामिल थे।”

 

विरोधियों की ओर से आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के नशों संबंधी रिकॉर्ड पर सवाल उठाने की कोशिशों पर तंज कसते हुए बलतेज पन्नू ने कहा, “इस बात से पता चलता है कि हम पांच साल बाद भी इतने कैमरों और माइक्रोफोनों के सामने जवाब दे रहे हैं। इससे साफ है कि हम अपने काम से संतुष्ट हैं।”

 

बलतेज पन्नू ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा, “पंजाब को नशा समस्या पर भाषण देना बंद करें और अपने कार्यकाल के दौरान लिए गए फैसलों का जवाब दें। यह बताएं कि आपने नशा माफिया के खिलाफ क्या कार्रवाई की थी और पंजाब में नशाखोरी को रोकने के लिए अपनी तरफ से की गई एक भी पहल का नाम लें।”

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