अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज सुबह उठते ही यह खबर मिली कि सोनम वांगचुक जी को बहुत ही गलत तरीके से उनके धरना स्थल से उठा लिया गया है और उनका अनशन तोड़ने की कोशिश की गई है। सादे कपड़ों में पुलिस भेजकर, चारों तरफ से चादर से ढककर और उनके साथियों के साथ बदसलूकी व धक्का-मुक्की करके उन्हें जबरन उठाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है।

अरविंद केजरीवाल ने याद दिलाया कि महात्मा गांधी ने भी कितने लंबे-लंबे उपवास किए थे, लेकिन उनके साथ ऐसा व्यवहार तो अंग्रेज भी नहीं करते थे। क्या हमने इसी दिन के लिए आजादी ली थी कि एक दिन ऐसा आएगा, जब हमारी अपनी ही सरकार हम लोगों के साथ इस तरह से बदसलूकी करेगी?

अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि ये हमारे देश के बच्चे हैं और इनके साथ इस तरह की बदसलूकी करना बिल्कुल सही नहीं है। ये बच्चे सिर्फ यही तो मांग रहे हैं कि उन्हें अच्छी शिक्षा व्यवस्था मिले, पेपर लीक न हों और देश में एक पारदर्शी व अच्छी परीक्षा व्यवस्था लागू हो। लेकिन इन बुनियादी मांगों पर ध्यान देने के बजाय सरकार का पूरा जोर इस बात पर है कि युवाओं के इस आंदोलन को कैसे फेल किया जाए, इसे कैसे बदनाम किया जाए और इसे कैसे अपमानित किया जाए।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि ऐसा मत करो और इतना अहंकार मत करो, क्योंकि इतना अहंकार अच्छा नहीं होता है। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब-जब किसी ने इतना अहंकार किया है, उसका नाश ही हुआ है।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नीट का पेपर लीक हो गया। सीबीएसई के इवैल्यूएशन सिस्टम में बहुत बड़ा स्कैम हो गया। लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया। सिस्टम को ठीक कराने के लिए सोनम वांगचुक अनशन पर बैठ गए। सोनम वांगचुक के घर में कोई बच्चा अफेक्टेड नहीं है। वे अपने लिए अनशन पर नहीं बैठे, वे आपके बच्चों के लिए अनशन पर बैठे हैं। मैंने सुना कि उनके बाद अब अभिजीत दीपके भी अनशन पर बैठ गए। अभिजीत दीपके के घर में भी कोई बच्चा अफेक्टेड नहीं है। वे भी आपके बच्चों के लिए बैठे हैं।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब आपके घर में कोई बच्चा इस सड़े-गले एग्जामिनेशन सिस्टम से प्रभावित होता है, तो आप खूब शिकायत करते हैं, सरकार को गालियां देते हैं, सिस्टम को गालियां देते हैं। आज जब वे लोग जंतर-मंतर पर आपके बच्चों के लिए बैठे हैं, तो आप घर में क्यों बैठे हैं? आप उनके साथ जंतर-मंतर पर क्यों नहीं हैं?

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज अगर आप जंतर-मंतर पर नहीं गए, आज अगर आपने उनके साथ मिलकर आवाज नहीं उठाई, तो कल फिर अगर कोई एग्जाम लीक हो तो शिकायत मत करना। हम सबको मिलकर सड़क पर उतरना पड़ेगा। हम सबको मिलकर आवाज उठानी पड़ेगी। सारे एक हो जाओ, तभी यह सरकार सुनेगी। नहीं तो यह सरकार बिल्कुल नहीं सुनने वाली। ये पेपर भी लीक होते रहेंगे, हमारे बच्चे आत्महत्या भी करते रहेंगे और यह सड़ा-गला सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। अभी तुरंत जंतर-मंतर पहुंचो।

उधर, दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी पंजाब के प्रभारी मनीष सिसोदिया ने कहा कि हमने सुना था कि मुग़ल तानाशाह सत्ता से सवाल पूछने वालों पर कोड़े बरसाते थे। हमने सुना था कि अंग्रेज़ों की पुलिस देश की आवाज़ दबाने के लिए अपना विरोध दर्ज करा रहे आम लोगों पर लाठियाँ बरसाती थी।पर नरेंद्र मोदी की पुलिस तो आज़ाद भारत की पुलिस है। फिर वह युवाओं की आवाज़ को इतनी बेरहमी से क्यों दबा रही है?

मनीष सिसोदिया ने कहा कि देश के नौजवान प्रधानमंत्री मोदी से केवल एक छोटी सी मांग कर रहे हैं कि जो परीक्षाएं होती हैं, उनमें होने वाली चोरी और पेपर लीक जैसे धोखे को रोककर उन्हें ईमानदारी से कराया जाए। इसके साथ ही, युवाओं की मांग है कि मोदी जी ने जो बेईमान और नाकारा शिक्षा मंत्री बिठा रखा है, उसे हटा दो। लेकिन वे इन युवाओं की बात मानना तो दूर, उनसे बात करना भी पसंद नहीं कर रहे हैं।

मनीष सिसोदिया ने आगे कहा कि मोदी जी के दिल में अपना अधिकार और हक मांगने वाले इन नौजवानों के प्रति इतनी नफरत भरी पड़ी है कि आज उन्होंने पुलिस भेजकर उन पर डंडे बरसवा दिए। वे जबरन उनका अनशन तुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी कड़ी में उनके नेता सोनम वांगचुक को उनकी पुलिस जबरदस्ती उठाकर अस्पताल ले गई है। आखिर मोदी जी यह क्या कर रहे हैं?

मनीष सिसोदिया ने याद दिलाया कि हमने सुना है कि मुगलों के समय में ऐसा होता था, जब मुगल तानाशाह और अत्याचारी किसी को अपनी बात तक नहीं बोलने देते थे और लोगों पर कोड़े बरसाते थे। अंग्रेजों की पुलिस भी लोगों की बात सुनने के बजाय उन पर डंडे ही बरसाती थी। आज मोदी जी भी मुगलों और अंग्रेजों से कहीं ज्यादा अपने ही देश के नौजवानों पर अत्याचार कर रहे हैं और युवाओं की आवाज को नहीं सुन रहे हैं, जिसके लिए उन्हें शर्म आनी चाहिए।

शनिवार को आप नेता गुरप्रताप सिंह के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुलदीप सिंह धालीवाल ने सीधे भाजपा पर हमला बोला और कहा कि जो लोग राम मंदिर जैसे पवित्र स्थान के नाम पर चंदा चुरा सकते हैं, वे देश के साथ कभी ईमानदार नहीं हो सकते। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने देश के लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करके राम मंदिर बनाने के नाम पर खुलेआम चंदा चुराया है।

धालीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ अंबानी और अडानी जैसे अपने पसंदीदा उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पंजाब के आरडीएफ और दूसरे फंड के करोड़ों रुपये रोक रखे हैं। जब हम पंजाब के विकास के लिए लोन लेते हैं, तो वे हम पर इल्जाम लगाते हैं, जबकि सच यह है कि केंद्र सरकार पंजाब के हक का पैसा दबाए बैठी है।

उन्होंने कहा कि भगवंत मान सरकार जो भी लोन ले रही है, वह किसी उद्योगपति को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, सड़कें, स्वास्थ्य सुविधाएं, गरीबों को पेंशन और पब्लिक वेलफेयर स्कीम पर खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के पास न तो अडानी है और न ही अंबानी, इसलिए पंजाब का पैसा सिर्फ पंजाब के लोगों पर खर्च हो रहा है।

पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने के मुद्दे पर धालीवाल ने इसे जनता की जेब पर एक और डकैती बताया। उन्होंने सवाल किया कि यह किस कानून के तहत आम लोगों पर जबरदस्ती थोपा जा रहा है? उन्होंने कहा कि दावा किया गया था कि इथेनॉल से फ्यूल सस्ता होगा, लेकिन इसके उलट कीमतें और बढ़ गईं, जिसका सीधा बोझ आम आदमी की कमर तोड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे कुछ चुनिंदा कंपनियों को फायदा हो रहा है और आम जनता इसकी कीमत चुका रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को पंजाब में भाषण देने के बजाय देश को बताना चाहिए कि यह व्यवस्था किस कानून के तहत लागू की गई और जनता को इसका क्या लाभ हुआ।

नशा के मुद्दे पर धालीवाल ने भाजपा को आईना दिखाते हुए कहा कि पंजाब में नशा तब फैला जब भाजपा और अकाली दल की मिली-जुली सरकार थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार केंद्र सरकार से पंजाब के 532 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर पर मॉडर्न एंटी-ड्रोन सिस्टम लगाने की मांग कर रहे हैं ताकि ड्रोन के ज़रिए पाकिस्तान से आने वाले नशा और हथियारों को रोका जा सके, लेकिन केंद्र ने आज तक इस दिशा में कोई असरदार कदम नहीं उठाया है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री किसानों के मुद्दे पर भी पूरी तरह चुप हैं। केंद्र सरकार ने आज तक 720 किसानों की शहादत और बाढ़ पीड़ितों के लिए 1600 करोड़ रुपये के वादे पर एक बार भी नहीं सोचा है।

धालीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने दौरे के दौरान यह नहीं बताया कि यूएस के साथ ट्रेड एग्रीमेंट का पंजाब के किसानों पर क्या असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पंजाब के किसान लगातार अपनी चिंताएं बता रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार उनकी आवाज़ सुनने के बजाय सिर्फ़ राजनीतिक भाषण दे रही है।

कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री खाली हाथ आए और खाली हाथ ही गए। पंजाब के भाजपा नेताओं को बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने पंजाब को क्या दिया? पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को 20,000 रुपये प्रति एकड़ और दूसरी राहत मदद देकर मदद की, जबकि केंद्र सरकार सिर्फ़ झूठे वादे करती रही। ऐसे में प्रधानमंत्री का यह दौरा पंजाब के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के अलावा कुछ नहीं था।

एक वीडियो संदेश में ‘आप’ पंजाब के मीडिया प्रभारी बलतेज पन्नू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब आए, पंजाब सरकार पर बेबुनियाद आरोप लगाए और प्रदेश की गंभीर समस्याओं में से किसी का भी हल किए बिना वापस चले गए। उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री के पास पंजाब के लिए कोई जवाब नहीं था। उन्होंने सिर्फ आरोप और राजनीतिक बयानबाजी दोहराई, लेकिन लोगों को प्रभावित करने वाले असली मुद्दों पर वे पूरी तरह चुप रहे।”

पंजाब से संबंधित कई अहम मुद्दों पर प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए ‘आप’ के मीडिया प्रभारी ने कहा कि लोगों को जवाबों की उम्मीद थी लेकिन कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री किसान आंदोलन के दौरान सैकड़ों किसानों की मौतों का जवाब देने में क्यों नाकाम रहे? न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी क्यों लटकी हुई है? केंद्र सरकार पंजाब का बनता फंड क्यों रोक रही है? पंजाब को वह फंड न मिलने के बावजूद भी सर्वाइव करना पड़ रहा है जो असल में प्रदेश के हैं, फिर भी प्रधानमंत्री ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया।”

भाजपा के “डबल इंजन सरकार” के नारे पर निशाना साधते हुए पन्नू ने कहा कि पंजाबी ऐसी सरकार की हकीकत पहले ही देख चुके हैं। “2007 से 2017 तक, जब भाजपा और शिरोमणि अकाली दल ने मिलकर पंजाब पर राज किया, तो प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा।”

भाजपा-अकाली सरकार के कार्यकाल का जिक्र करते हुए बलतेज पन्नू ने कहा कि पंजाब उस समय लिए गए फैसलों के नतीजे आज भी भुगत रहा है। उन्होंने कहा, “यह भाजपा-अकाली राज के दौरान ही था कि पंजाब में नशे की लत फैली, जिसने नौजवानों की एक पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर दिया। उसी समय के दौरान गैंगस्टर संस्कृति भी पनपी, जिसके नतीजे पंजाब को सालों तक भुगतने पड़े।”

पंजाब में एक और मौका मांगने वाली भाजपा पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि लोग पार्टी का पुराना रिकॉर्ड नहीं भूले हैं। उन्होंने कहा कि “किस मुंह से भाजपा पंजाबियों को डबल इंजन वाली सरकार लाने के लिए कह रही है? लोग उन्हें पहले ही कई बार मौके दे चुके हैं। 1997 से 2002 तक और फिर 2007 से 2017 तक, पंजाब ने उनका शासन देखा है और उन सालों के दौरान हुए नुकसान को नहीं भूला है।”

बलतेज पन्नू ने कहा, “पंजाब के लोग भाजपा के ट्रैक रिकॉर्ड से पूरी तरह वाकिफ हैं और नारों तथा राजनीतिक प्रचार द्वारा गुमराह नहीं होंगे। पंजाबी प्रधानमंत्री से खोखले भाषणों और चुनी हुई पंजाब सरकार पर झूठे आरोपों की उम्मीद नहीं रखते, बल्कि जवाबदेही, इंसाफ और असली समाधान चाहते हैं।”

लुधियाना के बाद पटियाला में 5.3 लाख, अमृतसर में 4.9 लाख, जालंधर में 4.8 लाख, गुरदासपुर में 4.4 लाख और होशियारपुर में 4.2 लाख लाभार्थी योजना से जुड़े हैं। राज्य में सबसे कम रजिस्ट्रेशन मालेरकोटला ज़िले में दर्ज किया गया है, जहाँ 1.3 लाख लाभार्थी योजना से जुड़े हैं।

पूरे पंजाब में 14 जुलाई 2026 तक कुल 68.9 लाख लाभार्थियों का इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है।

पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि लुधियाना, पटियाला, अमृतसर, जालंधर, गुरदासपुर और होशियारपुर जैसे ज़िलों में अधिक रजिस्ट्रेशन के पीछे कई कारण हैं, जिनमें अधिक आबादी, मज़बूत प्रशासनिक नेटवर्क और कल्याणकारी योजनाओं के प्रति अधिक जागरूकता शामिल हैं। उन्होंने कहा, “योजना की सफलता सुनिश्चित करने के लिए पूरी सरकारी मशीनरी मिलकर काम कर रही है।”

अधिक रेजिस्ट्रेशनों के पीछे बड़ी जनसंख्या एक प्रमुख कारण है। इन ज़िलों में शहरी और ग्रामीण आबादी अधिक है, विधानसभा क्षेत्रों की संख्या अधिक है और पात्र परिवारों की संख्या भी अधिक है, जिससे लाभार्थियों की संख्या स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। लुधियाना, अमृतसर और जालंधर जैसे बड़े शहर रोज़गार, शिक्षा और आजीविका के अवसरों के लिए आसपास के ज़िलों के लोगों को भी आकर्षित करते हैं, जिससे यहाँ रहने वाली आबादी में वृद्धि होती है।

इन ज़िलों में परिवार ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों से संबंधित हैं, जिससे बेटियों वाले परिवारों को सहायता प्रदान करने वाली कल्याणकारी योजनाओं के लिए पात्र लाभार्थियों की संख्या बढ़ती है। जन्म पंजीकरण, आधार नामांकन, बैंक ख़ातों की उपलब्धता और अन्य आवश्यक दस्तावेज़ों की बेहतर व्यवस्था ने भी अधिक पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ लेने में मदद की है।

ज़िला प्रशासन ने जागरूकता अभियान चलाने के साथ-साथ स्थानीय निकायों (लोकल बॉडीज़) और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग से पात्र परिवारों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया है। अधिकारियों ने आवेदनों के वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करने पर विशेष ध्यान दिया, जिससे लाभार्थियों की संख्या बढ़ी है।

इसके विपरीत, मालेरकोटला जैसे कम आबादी वाले ज़िलों में लाभार्थियों की संख्या कम दर्ज की गई है। कम जनसंख्या और पात्र परिवारों की अपेक्षाकृत संख्या के कारण इन ज़िलों में पंजीकरण भी कम रहा है।

*ज़िला-वार दर्ज किए गए लाभार्थी*

क्रम संख्या ज़िला लाभार्थी (लाख में)

1 अमृतसर 4.9

2 बरनाला 1.6

3 बठिंडा 3.8

4 फ़रीदकोट 1.8

5 फ़तेहगढ़ साहिब 1.5

6 फ़ाज़िल्का 2.9

7 फ़िरोज़पुर 2.5

8 गुरदासपुर 4.4

9 होशियारपुर 4.2

10 जालंधर 4.8

11 कपूरथला 1.7

12 लुधियाना 7.4

13 मालेरकोटला 1.3

14 मानसा 2.4

15 मोगा 2.6

16 पठानकोट 1.8

17 पटियाला 5.3

18 रूपनगर 1.8

19 एस.ए.एस. नगर (मोहाली) 1.7

20 एस.बी.एस. नगर (नवांशहर) 1.6

21 संगरूर 3.6

22 श्री मुक्तसर साहिब 2.7

23 तरनतारन 2.6

कुल दर्ज किए गए लाभार्थी: 68.9 लाख

एक वीडियो संदेश में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “हर नागरिक को इस याचिका पर हस्ताक्षर कर अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, ताकि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार, जिसने जानबूझकर इस गंभीर मुद्दे की अनदेखी की है, को सुधारात्मक कदम उठाने के लिए मजबूर किया जा सके।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “मोटरसाइकिलों से लेकर अन्य वाहनों तक, देशभर के लोग ई-20 पेट्रोल के कारण अपने वाहनों में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इस शोषण के खिलाफ अरविंद केजरीवाल जी ने प्रधानमंत्री को दो महत्वपूर्ण मांगों के साथ पत्र लिखा है। पहली, लोगों को शुद्ध पेट्रोल और ई-20 पेट्रोल में से अपनी पसंद का पेट्रोल चुनने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। दूसरी, ई-20 पेट्रोल की कीमत तत्काल कम की जानी चाहिए। लोगों की आवाज़ केंद्र सरकार तक पहुंचाने के लिए प्रत्येक हस्ताक्षर महत्वपूर्ण है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “ई-20 पेट्रोल देशभर में वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। वाहनों का माइलेज कम हो गया है और लोग लगातार केंद्र सरकार के समक्ष यह मुद्दा उठा रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि जनता की बढ़ती चिंताओं के बावजूद भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके विपरीत, वाहन मालिकों में यह चिंता बढ़ रही है कि उनकी मेहनत की कमाई से खरीदे गए वाहनों के इंजन को गंभीर क्षति पहुंच सकती है।”

उन्होंने कहा, “अरविंद केजरीवाल स्वयं लोगों की शिकायतें सुनने के लिए मैदान में उतरे। एक वाहन मरम्मत केंद्र के दौरे के दौरान उन्होंने खराब पड़े वाहनों की लंबी कतारें देखीं और लोगों में भारी रोष का अनुभव किया। इसके बाद उन्होंने तत्काल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बिना किसी देरी के हस्तक्षेप करने की अपील की। क्या केंद्र सरकार तभी जागेगी, जब वाहनों को हो रहे नुकसान की गंभीरता प्रधानमंत्री के संज्ञान में आएगी?”

मुख्यमंत्री ने कहा कि उपभोक्ताओं को यह अधिकार मिलना चाहिए कि वे अपनी आवश्यकता के अनुसार किस प्रकार का पेट्रोल खरीदना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों प्रकार के पेट्रोल को एक ही कीमत पर बेचने के बजाय ई-20 पेट्रोल की कीमत शुद्ध पेट्रोल से कम होनी चाहिए। एक समान मूल्य वसूलने से बड़ी तेल कंपनियों को लाभ होता है, जबकि आम उपभोक्ताओं पर अनावश्यक आर्थिक बोझ पड़ता है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “अरविंद केजरीवाल द्वारा शुरू की गई यह ऑनलाइन याचिका देश के प्रत्येक नागरिक की लड़ाई है। हर व्यक्ति को इस मुद्दे पर अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव लोगों और उनके परिवारों पर पड़ता है। मैं सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि वे ऑनलाइन याचिका पर हस्ताक्षर करें। हमारा सामूहिक संघर्ष केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने और समाधान निकालने के लिए बाध्य कर सकता है। समय की मांग है कि केंद्र सरकार अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करे।”

आम आदमी पार्टी (आप) सरकार द्वारा साक्षात्कार-आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से नए डिपो आवंटित किए गए हैं, जिससे समाज के सभी वर्गों, जिनमें अनुसूचित जाति (एस.सी.), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.), पूर्व सैनिक, स्वतंत्रता सेनानी, दिव्यांग व्यक्ति और दंगा पीड़ित परिवार शामिल हैं, के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। मोहाली के विकास भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में नवनियुक्त डिपो धारकों को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने इन लाइसेंसों को ईमानदारी, निष्पक्षता और सहानुभूति के साथ लोगों की सेवा करने की एक बड़ी जिम्मेदारी बताया।

सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नए राशन डिपो खुलने से लगभग 5.5 लाख राशन कार्ड धारकों को अपने मासिक राशन के लिए लंबी दूरी तय करने या काम छोड़कर लंबी कतारों में खड़े होने से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने नए राशन डिपो धारकों को लाइसेंस जारी करते समय समाज के सभी वर्गों का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा, “आवंटन निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से किया गया है, जबकि समाज के हर वर्ग के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। 2,800 नए लाइसेंसों में से, 633 अनुसूचित जाति वर्ग के परिवारों को, 199 अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित परिवारों को, 181 पूर्व सैनिकों को, 39 स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को, 156 दिव्यांग व्यक्तियों को और 17 दंगा पीड़ित परिवारों को आवंटित किए गए हैं।”

खाद्य सुरक्षा के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर करते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि स्मार्ट राशन कार्ड योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा पंजाब भर के 40 लाख परिवारों को मुफ्त गेहूं और मेरी रसोई राशन किट प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने कहा, “पिछली सरकारों ने राजनीतिक सिफारिशों के आधार पर राशन डिपो लाइसेंस वितरित किए थे। हमने पक्षपात को खत्म करने और पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए साक्षात्कार-आधारित चयन प्रणाली शुरू करके इस परंपरा को खत्म कर दिया है।”

नए चुने गए डिपो धारकों और उनके परिवारों को बधाई देते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि लाइसेंसों ने हजारों परिवारों के लिए रोजी-रोटी का एक नया रास्ता खोला है और साथ ही उन्हें समाज की सेवा करने का अवसर भी दिया है। उन्होंने कहा, “आज, 2,800 डिपो धारकों को नई डिपो आवंटन नीति के तहत लाइसेंस दिए जा रहे हैं। यह सिर्फ एक लाइसेंस नहीं है, बल्कि लोगों की सेवा करते हुए रोजी-रोटी कमाने का अवसर है। आप सरकार और लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करेंगे और मैं इसे ईश्वर का आशीर्वाद मानता हूं कि आपको यह जिम्मेदारी सौंपी गई है।”

इस अवसर को ऐतिहासिक बताते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से पंजाब के लोगों को अत्यधिक लाभ होगा और साथ ही जमीनी स्तर पर आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति को और बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा, “हमारी सरकार की नीतियां सिर्फ लोगों की भलाई के लिए लागू की जा रही हैं। आज, 40 लाख परिवारों को हल्दी से लेकर दालों तक आवश्यक घरेलू सामान वाली मुफ्त मेरी रसोई किट मिल रही हैं। यह हर सरकार का कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि कोई भी परिवार भूखा न सोए और हम सिर्फ लोगों के प्रति अपना कर्तव्य निभा रहे हैं।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की सोच है कि हर गांव और हर शहर में राशन डिपो स्थापित किए जाएं ताकि लोगों को उनके घरों के नजदीक ही सेवाएं मिल सकें।

नवनियुक्त डिपो धारकों को अपनी जिम्मेदारियां पूरी लगन से निभाने की अपील करते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि वे हर लाभार्थी के साथ निष्पक्षता, ईमानदारी और सहानुभूति से पेश आएं। उन्होंने कहा, “मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि इसे सिर्फ एक व्यवसाय न समझें, बल्कि एक पवित्र जिम्मेदारी समझें। बुजुर्गों, विकलांगों और गरीब परिवारों की विशेष देखभाल करें। जहां भी जरूरत हो, यह सुनिश्चित करें कि विकलांगों को उनके घरों में राशन मिले। यह आवंटन एक पारदर्शी साक्षात्कार प्रक्रिया के माध्यम से योग्यता के आधार पर किया गया है, ताकि योग्य लोगों को ये लाइसेंस मिल सकें। समाज की सेवा करने के साथ-साथ, यह पहल हजारों परिवारों को एक सम्मानजनक रोजी-रोटी कमाने और उनके भविष्य को सुरक्षित करने में भी मदद करेगी।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों के कार्यकाल के दौरान ऐसे लोक कल्याणकारी प्रयास रुक गए थे, जिनका एकमात्र उद्देश्य लोगों की सेवा करने के बजाय उनका शोषण करना था। उन्होंने कहा, “पिछली सरकारों के पास पंजाब के लिए कोई दृष्टिकोण नहीं था। उनका एकमात्र उद्देश्य लोगों को लूटना और गुमराह करना था।”

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी आंतरिक संघर्षों में डूबी रहती है। उन्होंने कहा, “एक दिन वे एक नेता को महत्व देते हैं, अगले दिन दूसरे को। उनकी राजनीति सिर्फ कुर्सी के इर्द-गिर्द घूमती है। उनके अपने ही एक नेता ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि उनकी पार्टी में मुख्यमंत्री बनने के लिए 500 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ते हैं। उन्होंने पूछा कि इतना पैसा कहां से आएगा?”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि ऐसा पैसा आखिरकार आम लोगों की जेब से आता है, जो लोक कल्याण पर केंद्रित प्रशासन पर बुरा प्रभाव डालता है। उन्होंने कहा, “यह पैसा लोगों से वसूला जाएगा। जब राजनीति इतनी महंगी हो जाती है, तो लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है।”

राज्य सरकार की पहलों को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब ने सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने और राज्य तथा राष्ट्रीय राजमार्गों पर अनमोल जानें बचाने के लिए देश की पहली समर्पित सड़क सुरक्षा बल (एस.एस.एफ.) की शुरुआत की है। उन्होंने कहा, “दुर्घटना पीड़ितों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने और पूरे पंजाब में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 1,597 नव-भर्ती कर्मियों के विशेष रूप से प्रशिक्षित बल को 144 पूर्णतः सुसज्जित वाहनों के साथ तैनात किया गया है।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष फरवरी में अपनी शुरुआत के बाद से सड़क सुरक्षा बल ने सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में 48 प्रतिशत की कमी लाई है। उन्होंने आगे कहा कि जानें बचाने के अलावा इस बल ने दुर्घटना पीड़ितों से संबंधित कीमती सामान और नकदी की सुरक्षित वापसी भी सुनिश्चित की है।

सिंचाई क्षेत्र में सरकार के प्रयासों का उल्लेख करते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब में नहरी पानी के उपयोग में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। उन्होंने कहा, “वर्ष 2022 में पंजाब अपने नहरी पानी का केवल 22 प्रतिशत उपयोग कर रहा था। आज यह आंकड़ा 80 प्रतिशत से अधिक हो गया है। अनेक क्षेत्रों में लोगों ने लगभग 80 वर्षों में पहली बार अपने गांवों तक नहरी पानी पहुंचते देखा है।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले किसानों के पास सिंचाई के लिए बोरवेलों पर निर्भर रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों ने भूजल पर निर्भरता को काफी कम कर दिया है। उन्होंने कहा, “केंद्र सरकार की अपनी रिपोर्ट के अनुसार हमारे निरंतर प्रयासों के कारण पंजाब के भूजल स्तर में लगभग चार मीटर का सुधार हुआ है। हम नहरी पानी का अधिक और भूजल का कम उपयोग कर रहे हैं तथा वह दिन दूर नहीं जब पंजाब अपने उपलब्ध नहरी पानी का 100 प्रतिशत उपयोग करेगा।”

नदी जल पर राज्य के दृढ़ रुख को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब अपने वैध हिस्से की रक्षा करेगा। उन्होंने कहा, “पंजाब का पानी पंजाब का है। हम अपना पानी किसी को भी नहीं लेने देंगे, चाहे वह हरियाणा हो या राजस्थान। पहले पंजाब का शोषण किया जाता था, लेकिन वे दिन अब बीत चुके हैं।”

अकाली दल के प्रमुख सुखबीर बादल पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि वह पंजाब की वास्तविकताओं से अनभिज्ञ हैं। उन्होंने कहा, “सुखबीर सिंह बादल ने अपना पूरा जीवन विशेषाधिकारों और ऐशो-आराम में बिताया है। वह पंजाब की जमीनी वास्तविकताओं से अनजान हैं, फिर भी राज्य का नेतृत्व करने का प्रयास करते हैं। वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद पूर्व उपमुख्यमंत्री को पंजाब के भूगोल और कृषि की बुनियादी जानकारी तक नहीं है। वह राज्य की प्रमुख फसलों में भी अंतर नहीं कर सकते। इसके बावजूद उनकी पार्टी हम पर एक के बाद एक निराधार आरोप लगा रही है।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब उन्हें राजनीतिक रूप से प्रेरित अभियानों के माध्यम से बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा, “अब शिरोमणि समिति ने गुरुद्वारों के बाहर मेरे बहिष्कार वाले पोस्टर लगाने के निर्देश दिए हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि अकाली दल या सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ ऐसे पोस्टर क्यों नहीं लगाए गए, जब उन्होंने स्वयं बेअदबी की घटनाओं की जिम्मेदारी स्वीकार की थी?”

2 दिसंबर को श्री अकाल तख्त साहिब के समक्ष हुई कार्रवाई को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अकाली नेतृत्व ने सार्वजनिक रूप से अपनी गलतियां स्वीकार की थीं। उन्होंने कहा, “उन्होंने अपनी गलती मानी, गोलीबारी की घटनाओं की जिम्मेदारी ली और स्वीकार किया कि संगत के विरुद्ध आदेश जारी किए गए थे। जब उन्होंने श्री अकाल तख्त साहिब के समक्ष यह स्वीकार किया था, तब क्या किसी ने गुरुद्वारों के बाहर उनके बहिष्कार की अपील करने वाले पोस्टर लगाए थे? संगत समझदार है और जनता सर्वोच्च है। ऐसी कार्रवाइयां केवल इसलिए की जा रही हैं क्योंकि उनके पास मेरे खिलाफ उठाने के लिए कोई वास्तविक मुद्दा नहीं बचा है।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि अकाली नेतृत्व ने नशे को संरक्षण देकर पंजाब को अपूरणीय क्षति पहुंचाई है। उन्होंने कहा, “उन्होंने नशे के कारोबार को बढ़ावा देकर और उसे संरक्षण देकर पंजाब की पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया। रिपोर्टों में यह भी सामने आया है कि सरकारी वाहनों का उपयोग नशे की तस्करी के लिए किया जाता था। उन्होंने अपने संकीर्ण राजनीतिक हितों के लिए धर्म का दुरुपयोग कर प्रत्येक पंजाबी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, जो एक अक्षम्य पाप है।” उन्होंने आगे कहा कि ऐसे नेताओं ने पंजाब और सिख पंथ विरोधी शक्तियों के हितों में काम किया है। उन्होंने कहा, “कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल मेरे खिलाफ साजिश रचने के लिए एकजुट हो गए हैं क्योंकि वे हमारी सरकार द्वारा किए जा रहे जनहितैषी कार्यों को पचा नहीं पा रहे हैं।”

जनकल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के खजाने का एक-एक रुपया जनता के हित में सोच-समझकर खर्च किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब के 90 प्रतिशत से अधिक घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है। पहली बार किसानों को खेती के लिए दिन के समय निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल रही है। हमारी सरकार का प्रत्येक निर्णय केवल और केवल जनता के कल्याण से प्रेरित होता है।” मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां केंद्र सरकार देशभर में सार्वजनिक संपत्तियों को कौड़ियों के भाव बेच रही है, वहीं पंजाब ने सार्वजनिक स्वामित्व को मजबूत कर एक अलग रास्ता चुना है। उन्होंने कहा, “ऐसे समय में जब देश की मूल्यवान सार्वजनिक संपत्तियां कुछ चुनिंदा लोगों के हवाले की जा रही हैं, पंजाब ने व्यापक जनहित में एक निजी ताप विद्युत संयंत्र खरीदकर इतिहास रच दिया है।”

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक तथा कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। इस समारोह की कुछ झलकियां साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आज मोहाली में हमने 2,800 नए डिपो धारकों को लाइसेंस सौंपे हैं, जिससे हजारों परिवारों को आजीविका का नया साधन मिला है। यह केवल एक लाइसेंस नहीं, बल्कि लोगों की सेवा करने की एक पवित्र जिम्मेदारी है।”

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, “मैं आप सभी से अपील करता हूं कि प्रत्येक पात्र लाभार्थी के साथ निष्पक्षता, ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ व्यवहार करें। बुजुर्गों, दिव्यांग व्यक्तियों और गरीब परिवारों की विशेष देखभाल और सहायता करना अपना कर्तव्य समझें।” पोस्ट के अंत में लिखा था, “हमारी सरकार का प्रत्येक निर्णय जनता के कल्याण से प्रेरित होता है और करदाताओं से एकत्र किया गया एक-एक रुपया जनता के हित में खर्च किया जा रहा है। आइए, सेवा, ईमानदारी और विश्वास के साथ मिलकर एक ‘रंगला पंजाब’ का निर्माण करें।”

मीडिया से बात करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “पंजाब के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से बहुत उम्मीदें थीं। पंजाब को उम्मीद थी कि उसका जायज़ बकाया मिलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ़ राजनीति करने पंजाब आए। उन्होंने पंजाब के बकाए के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा।”

वित्त मंत्री ने कहा, “पीएम मोदी ने भाजपा की डबल इंजन सरकार की बात की थी। भाजपा राम मंदिर के नाम पर वोट मांगकर सत्ता में आई थी। आज भाजपा ने राम मंदिर से ही चोरी कर ली है। भक्त श्रद्धा से मंदिर गए और दान और कीमती चढ़ावा चढ़ाया, लेकिन उत्तर प्रदेश में चंदे के तौर पर इकट्ठा किए गए सैकड़ों करोड़ रुपये चोरी हो गए। पीएम मोदी पंजाब आकर करप्शन की बात करते हैं, लेकिन पूरा देश जानता है कि भाजपा ने मंदिरों और धार्मिक जगहों से पैसे चुराना शुरू कर दिया है।”

उन्होंने कहा, “दशकों बाद पंजाब को उसका बेटा, एक आम आदमी, सरदार भगवंत सिंह मान, मुख्यमंत्री के तौर पर मिला है। सरकार बनाने से पहले हमारे नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल और सीएम भगवंत सिंह मान ने पंजाब के लोगों को पांच गारंटी दी थीं। आज आप पंजाब के राजनीतिक इतिहास में पहली पार्टी बन गई है जिसने साढ़े चार साल के अंदर सभी पांच गारंटी पूरी कर दी हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “इन कामयाबियों से निराश होकर पीएम मोदी ने हम पर झूठे, बेबुनियाद और मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं। पंजाब के लोग जानते हैं कि पिछले साढ़े चार साल से यह सरकार हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली दे रही है। पंजाब ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। हमने अपने टीचरों को ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर, फिनलैंड और आईआईटी भेजा है। आज सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट्स को जाने-माने इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिल रहा है।”

मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आगे कहा, “पंजाब ने ‘मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना’ लागू की है जो 10 लाख रुपये तक का हेल्थ इंश्योरेंस कवर देती है। पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है जहां देश की रक्षा करते हुए शहीद होने वाले आर्म्ड फोर्स और पंजाब पुलिस के जवानों के परिवारों को 1 करोड़ रुपये की सम्मान राशि दी जाती है। हमने ‘मान-ध्यान सत्कार योजना’ भी लागू की है जिसके तहत दलित महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये और दूसरे तबके की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये मिलते हैं।”

पिछली सरकारों से तुलना करते हुए मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “पीएम मोदी ने डबल इंजन सरकार की बात की थी। पंजाब में 2007 से 2017 तक डबल इंजन सरकार थी, जब भाजपा अकाली दल सरकार में बराबर की पार्टनर थी। उन दस सालों में भाजपा-अकाली सरकार ने पंजाब को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।”

उन्होंने कहा, “भाजपा-अकाली सरकार के दौरान ही पंजाब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी का दौर शुरू हुआ था। हमारी सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ‘जगत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार एक्ट’ लाई है। उन्होंने बेअदबी की, जबकि हम बेअदबी रोकने के लिए कानून लाए हैं। उन्होंने नशे फैलाए, जबकि हमारी सरकार ने पूरे पंजाब में ‘युद्ध नशेआं विरुद्ध’ अभियान चलाया है।”

मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब के लोग उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे के दौरान राज्य का बकाया फंड जारी करेंगे। उन्होंने कहा, “पिछले साल बाढ़ के बाद पंजाब सरकार ने केंद्र से 20,000 करोड़ रुपये मांगे थे। पीएम मोदी ने 1,600 करोड़ रुपये का ऐलान किया था, लेकिन उस ऐलान का एक भी रुपया पंजाब के खजाने में नहीं पहुंचा है। पंजाब का आरडीएफ का बकाया रोक दिया गया है। पंजाब की मंडी फीस का बकाया भी इसलिए रोक दिया गया है क्योंकि भाजपा तीन काले खेती के कानून लाई थी और पंजाब के किसानों ने उन कानूनों का विरोध करने में सबसे आगे रहकर काम किया था। आज भाजपा पंजाब के किसानों और व्यापारियों से बदला ले रही है।”

उन्होंने आगे कहा, “पूरे पंजाब को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब का बकाया लाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक तरफ पंजाब का जायज़ बकाया रोका जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सीएम भगवंत सिंह मान की सरकार लगातार पंजाब के विकास के लिए काम कर रही है।”

भगवंत मान सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “साढ़े चार साल से लगातार 300 यूनिट फ्री बिजली दी जा रही है। पंजाब के युवाओं को पूरी मेरिट के आधार पर 68,000 से ज़्यादा सरकारी नौकरियां दी गई हैं। पूरे राज्य में करीब 45,000 किलोमीटर सड़कें बनाई या अपग्रेड की जा रही हैं। गांवों में 3,000 खेल के मैदान पहले ही पूरे हो चुके हैं और 6,000 और खेल के मैदान बनाए जा रहे हैं। GVK थर्मल प्लांट को खरीदकर पंजाब और उसके लोगों की संपत्ति बना दिया गया है।”

उन्होंने आगे कहा, “पंजाब के इतिहास में और शायद देश के इतिहास में पहली बार हाई कोर्ट में सरकारी वकीलों के लिए रिजर्वेशन दिया गया है। सीएम भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार यह पक्का कर रही है कि नहर का पानी हर किसान के आखिरी खेत तक पहुंचे।”

कैपिटल इन्वेस्टमेंट का ज़िक्र करते हुए मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “पीएम मोदी ने दावा किया कि पंजाब में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अकाली दल-भाजपा सरकार के दौरान, पांच साल में कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर करीब Rs 12,000 करोड़ खर्च किए गए थे। 2017 से 2022 तक कांग्रेस सरकार के दौरान, यह आंकड़ा करीब Rs 19,000 करोड़ था। जब से आम आदमी पार्टी ने सीएम भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में सरकार बनाई है, तब से स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों, खेल के मैदानों और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर में करीब Rs 55,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है।”

मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “पीएम मोदी जालंधर आए और पंजाब का दौरा किया, लेकिन आखिर में उन्होंने पंजाब के हर वर्ग को निराश किया।”

एक सवाल के जवाब में मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “पंजाब सरकार का हर रुपया लोगों की भलाई के लिए खर्च होता है। पंजाब का एक बड़ा हिस्सा पीएम मोदी की सरकार ने रोक रखा है। हमारे मुख्यमंत्री कई बार केंद्रीय गृह मंत्री से मिल चुके हैं। हम केंद्रीय वित्त मंत्री से भी मिल चुके हैं और मैंने खुद भी कई मौकों पर यह मुद्दा उठाया है। हर मीटिंग में हमने पंजाब का आरडीएफ का बकाया जारी करने की मांग की है, लेकिन आज तक भाजपा की केंद्र सरकार ने हमारी मांग पर कोई एक्शन नहीं लिया है।”

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप पंजाब मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने कहा, “लगभग एक महीने पहले, सुखबीर सिंह बादल ने बड़े ही नाटकीय अंदाज़ में ऐलान किया था कि श्री अकाल तख्त साहिब पर अरदास करने के बाद, अकाली दल 19 जुलाई को धर्म युद्ध मोर्चा शुरू करेगा। लेकिन, सिर्फ़ दो दिन बचे हैं, पार्टी ने न तो कोई तैयारी की है और न ही कोई प्रोग्राम की घोषणी की।”

उन्होंने आगे कहा, “जो लोग पिज़्ज़ा और कोक खाकर बड़े हुए हैं, वे अब धर्म युद्ध शुरू करने की बात कर रहे हैं, बिना यह समझे कि ऐसे ऐतिहासिक आंदोलन का क्या मतलब है। जिन नेताओं ने असल में ऐसे आंदोलनों में हिस्सा लिया है, वे जानते हैं कि ऐसा ऐलान करने से पहले कितनी ज़मीनी तैयारी, लोगों को इकट्ठा करना और प्रतिबद्धता की ज़रूरत होती है।”

बलतेज पन्नू ने कहा, “अकाली दल अपना वादा आसानी से भूल गया है। यहां तक कि पार्टी की हाल की कोर कमेटी मीटिंग में भी, प्रस्तावित धर्म युद्ध मोर्चा के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। ऐसा लगता है कि उन्हें लगा कि पंजाब के लोग भी भूल जाएंगे कि उन्होंने इतना बड़ा ऐलान किया था।”

उन्होंने आगे कहा, “प्रस्तावित मोर्चा कभी भी कोई गंभीर आंदोलन नहीं था, बल्कि लोगों को गुमराह करने और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के खिलाफ बेवजह राजनीतिक झगड़ा पैदा करने की एक और कोशिश थी।”

बलतेज पन्नू ने कहा, “अकाली दल का पंजाबियों को गुमराह करने का लंबा इतिहास रहा है। 2007 से 2017 के बीच अपनी सरकारों के दौरान, पार्टी ने पंजाब को नशों के संकट में धकेल दिया, पूरे राज्य में ‘चिट्टे’ को फैलने दिया और युवाओं की एक पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर दिया। धोखे का यह पैटर्न और भी पुराना है। बादल परिवार 1990 के दशक से पंजाबियों को गुमराह कर रहा है। प्रकाश सिंह बादल ने ‘ट्रुथ कमीशन’ का वादा किया था, लेकिन सरकार बनाने के बाद, वे सब कुछ भूल गए।”

2015 में हुई बेअदबी की घटनाओं का ज़िक्र करते हुए बलतेज पन्नू ने कहा, “अकाली दल अब इंसाफ़ के लिए लड़ने का दावा कैसे कर सकता है, जबकि इस मामले में सभी बड़े डेवलपमेंट उनकी अपनी सरकार के दौरान हुए थे? गुरु साहिब के सरूप की चोरी अकाली सरकार के दौरान ही हुई थी।”

आप पंजाब मीडिया इंचार्ज ने कहा, “इसके बाद की बेअदबी की घटनाएं भी उनके कार्यकाल में हुईं। जब संगत ने कोटकपूरा और बहबल कलां में इंसाफ़ की मांग करते हुए शांति से प्रदर्शन किया, तो अकाली सरकार ने ही पुलिस कार्रवाई की थी। बहबलकलां गोलीकांड की घटना भी बादल सरकार के दौरान हुई थी और उस दौरान बेअदबी के मामलों से जुड़े सबूतों को योजनाबद्ध तरीके से नष्ट कर दिया गया था।”

बलतेज पन्नू ने आगे कहा, “2020 में चार्जशीट फाइल होने के बाद, अकाली दल के नेताओं ने मामले में बेल ले ली थी। पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल उन लोगों में शामिल थे जिन्हें फरीदकोट कोर्ट से बेल मिली थी।”

फरीदकोट कोर्ट की बातों का ज़िक्र करते हुए, बलतेज पन्नू ने कहा, “जज ने रिकार्ड किया कि सुखबीर सिंह बादल, 12 अक्टूबर, 2015 को हुई तीसरी बेअदबी की घटना और सिख समुदाय में बढ़ते गुस्से के बारे में जानते हुए भी, जानबूझकर गुरुग्राम के लिए रवाना हो गए और बाद में उस समय के डीजीपी सुमेध सिंह सैनी की गैर-कानूनी पुलिस कार्रवाई की ज़िम्मेदारी से बचने के लिए अपनी गैर-मौजूदगी का बहाना बनाया। ये टिप्पणिया पंजाब के सबसे काले अध्याय में से एक अकाली लीडरशिप के व्यवहार को बेनकाब करतीं हैं। जब शांति से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलियां चलाई जा रही थीं, तो अकाली लीडरशिप इंसाफ दिलाने के बजाय लोगों को गुमराह कर रही थी।”

बलतेज पन्नू ने पिछले कुछ सालों में इंसाफ मांगने वालों के साथ हुए बर्ताव को भी याद किया। उन्होंने कहा, “1996 में बादल सरकार के सत्ता में आने के बाद, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जसवंत सिंह खालड़ा की पत्नी बीबी परमजीत कौर खालड़ा के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। फिर 2007 में सत्ता में लौटने के बाद, अकाली सरकार ने खालड़ा परिवार और एक्टिविस्ट रंजीत सिंह के खिलाफ नए केस दर्ज किए। एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन ने भी बादल सरकार को चिट्ठी लिखकर खालड़ा कमेटी को परेशान करना बंद करने को कहा था।”

बलतेज पन्नू ने कहा, “कितनी अजीब बात है कि सुखबीर बादल आज 2015 की बेअदबी की घटनाओं की गंभीरता के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि यह उनकी अपनी सरकार थी जो धार्मिक भावनाओं की रक्षा करने में नाकाम रही और न्याय पक्का करने के बजाय सबूतों को नष्ट होने दिया। अगर अकाली दल ने बार-बार दावा किया है कि धर्म युद्ध मोर्चा 19 जुलाई से शुरू होगा, तो उसने अभी तक अपने प्रोग्राम, स्ट्रेटेजी या उन लोगों के नामों की घोषणा क्यों नहीं की है जो आंदोलन को लीड करेंगे या पहली गिरफ्तारी देंगे?”

बलतेज पन्नू ने कहा, “सुखबीर बादल का मानना है कि वह नाटकीय घोषणाओं और भावनात्मक नारों के ज़रिए पंजाब के लोगों को गुमराह करते रह सकते हैं। पंजाब के लोग उनकी चालें समझ चुके हैं। जितने सालों तक बादल परिवार सत्ता में रहा, लोगों की भलाई के लिए काम करने के बजाय, उन्होंने अपनी दौलत बढ़ाने पर ध्यान दिया और कैबिनेट में अपने रिश्तेदारों से दिया।”

आमतौर पर सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा नीति घोषणाओं, बजट आवंटन, लाभार्थियों की संख्या और आधिकारिक प्रचार अभियानों तक ही सीमित रहती है। बहुत कम ऐसा होता है कि स्वयं लाभार्थी ही किसी योजना के सबसे बड़े प्रचारक बन जाएं। मावां धियां सत्कार योजना ने इस परंपरा को बदल दिया है।

पूरे पंजाब में महिलाएं इस योजना से प्रेरित हास्य रीलें, डांस वीडियो, लिप-सिंक प्रस्तुतियां और रचनात्मक सोशल मीडिया पोस्ट तैयार कर रही हैं। उन्होंने इस योजना को जमीनी स्तर पर एक सोशल मीडिया आंदोलन का रूप दे दिया है।

इस ट्रेंड की सबसे खास बात यह है कि यह पूरी तरह स्वाभाविक (ऑर्गेनिक) है। इसे आगे बढ़ाने के लिए न तो किसी सेलिब्रिटी का सहारा लिया गया है और न ही किसी पेड इन्फ्लुएंसर का। इसके बजाय लाभार्थी महिलाएं स्वयं ट्रेंडिंग ऑडियो, लोकप्रिय रील फॉर्मेट और रोजमर्रा के हास्य के माध्यम से अपनी खुशी अपनी स्थानीय बोली में व्यक्त कर रही हैं, जिससे इस ट्रेंड को एक अलग पंजाबी रंग मिला है। ये वीडियो दोस्तों और परिवारों के बीच तेजी से साझा किए जा रहे हैं और अब ‘टूँ-टूँ ‘ की आवाज घरों, गलियों और बाजारों में गूंजने लगी है।

इस पूरी प्रक्रिया में महिलाएं इस योजना की सबसे प्रभावी संचारक बनकर उभरी हैं। वे अपनी रचनात्मकता और निजी अनुभवों के जरिए अपने सामाजिक दायरे में योजना का परिचय करा रही हैं। हर रील न केवल किसी एक व्यक्ति के अनुभव को सामने लाती है, बल्कि पीयर-टू-पीयर शेयरिंग के माध्यम से जागरूकता भी बढ़ाती है और उन लोगों तक पहुंचती है, जहां पारंपरिक प्रचार अभियान अक्सर नहीं पहुंच पाते।

सोशल मीडिया पर छाए एक लोकप्रिय गीत की शुरुआत इन चर्चित पंक्तियों से होती है—

“टूँ -टूँ बजे… टूँ-टूँ बजे…”

एक अन्य लोकप्रिय गीत मजाकिया अंदाज में कल्पना करता है कि पैसे आने के बाद खरीदारी कैसी होगी—

“देखना लिफाफों में सूट आएंगे मित्रा, जब टूँ -टूँ होगी…”

इन आकर्षक धुनों और गीतों ने हजारों महिलाओं को अपने-अपने संस्करण बनाने के लिए प्रेरित किया है और अब ये गीत इस योजना की पहचान बन चुके हैं।

इस ट्रेंड ने पुरुषों को भी हल्के-फुल्के अंदाज में प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित किया है। सोशल मीडिया पर वायरल एक रैप में वे मजाकिया अंदाज में पूछते हैं कि लाभ केवल महिलाओं को ही क्यों मिल रहा है—

“सीएम मान को मेरा सीधा-सा संदेश पहुंचा दो,

पुरुषों के खाते में भी 500 रुपये डाल दो।

सारा पैसा सिर्फ बीबियों पर ही मत लगा दो,

हमें भी थोड़ा-बहुत ‘टूँ-टूँ ’ सुना दो।”

यह हास्य दर्शाता है कि यह योजना अब लोगों की रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा बन चुकी है। एक कल्याणकारी योजना अब सांस्कृतिक चर्चा का विषय बन गई है, जिसने मनोरंजक, सहज और व्यापक रूप से साझा किए जाने वाले डिजिटल कंटेंट को जन्म दिया है।

इन रीलों की लोकप्रियता यह भी दिखाती है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म किस तरह जनसंचार का स्वरूप बदल रहे हैं। छोटे वीडियो वाले मंच अब केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रहे। वे ऐसे मंच बनते जा रहे हैं, जहां आम नागरिक अपनी आवाज, हास्य और अनुभवों के माध्यम से सरकारी नीतियों को अपने अंदाज में प्रस्तुत करते हैं और कई बार पारंपरिक प्रचार से कहीं अधिक प्रभावी ढंग से योजनाओं को लोगों तक पहुंचाते हैं।

संचार विशेषज्ञ लंबे समय से मानते रहे हैं कि सबसे प्रभावी अभियान वही होता है, जिसमें लोग स्वेच्छा से भागीदारी करें। मावां धियां सत्कार योजना इस कसौटी पर खरी उतरती दिखाई देती है। इसके लाभार्थी अब केवल किसी कल्याणकारी योजना के प्राप्तकर्ता भर नहीं रह गए हैं, बल्कि वे कहानीकार, कंटेंट क्रिएटर और अनजाने में ही योजना के सबसे विश्वसनीय ब्रांड एंबेसडर बन गए हैं। उनकी भागीदारी इस योजना को प्रामाणिकता प्रदान करती है और परिवारों, पड़ोस तथा समुदायों के बीच इस पर संवाद और चर्चा को भी बढ़ावा देती है।

मावां धियां का यह अनुभव पंजाब की उस पुरानी परंपरा को भी दर्शाता है, जिसमें सामाजिक परिवर्तन को संगीत, हास्य और कहानी कहने की कला के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म ने इस परंपरा को एक नया मंच प्रदान किया है। लोकप्रिय संस्कृति और व्यक्तिगत अनुभवों के मेल से महिलाओं ने एक कल्याणकारी योजना को एक जीवंत ऑनलाइन आंदोलन में बदल दिया है, जो आर्थिक सहायता का जश्न गर्व, रचनात्मकता और आशावाद के साथ मना रहा है।

जैसे-जैसे सरकारें नागरिकों से अधिक सार्थक तरीके से जुड़ने के नए रास्ते तलाश रही हैं, मावां धियां सत्कार योजना एक महत्वपूर्ण सीख प्रस्तुत करती है। सबसे प्रभावशाली संवाद अक्सर विज्ञापन एजेंसियों या आधिकारिक प्रचार अभियानों से नहीं, बल्कि उन लोगों की आवाज़ से जन्म लेता है, जिनके जीवन पर किसी नीति का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। पंजाब में लाभार्थियों ने एक कल्याणकारी योजना को जन-चर्चा में बदल दिया है—एक ऐसा संवाद , जो सरकारी नारों के बजाय वास्तविक आवाज़ों, साझा अनुभवों और ‘टूँ -टूँ ‘ की परिचित धुन के माध्यम से फैल रहा है।

‘आप’ ने दावा किया कि भाजपा को पंजाब के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यह भाजपा की अपनी डबल इंजन सरकार थी जिसने 2014 से 2017 के बीच प्रदेश को बर्बाद किया था। पार्टी ने प्रधानमंत्री पर पंजाब की असल चिंताओं को संबोधित करने की बजाय झूठ फैलाने का आरोप लगाया।

एक्स पर टिप्पणी करते हुए ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, “श्री राम मंदिर के लिए इकट्ठे किए गए दान की चोरी करने वालों का देश का सबसे बड़ा नेता आज पंजाब में ईमानदारी के भाषण देने आया था।”

एक बयान में ‘आप’ ने कहा, “प्रधानमंत्री पंजाब में ईमानदारी के भाषण देने आए थे, लेकिन उन्हें सबसे पहले राम मंदिर चंदा-चोरी के बारे में सवालों के जवाब देने चाहिए।”

नशे के बारे में प्रधानमंत्री की टिप्पणियों का जवाब देते हुए ‘आप’ ने कहा कि भाजपा को पहले गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर नशीले पदार्थों की बार-बार हो रही बरामदगी के बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए। पार्टी ने कहा, “इस बात का जवाब देने की बजाय कि नशे की इतनी बड़ी खेप मुंद्रा बंदरगाह तक कैसे पहुंची, भाजपा लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। देश ने यहां तक अजीबोगरीब बहाने भी सुने हैं कि नशा चूहे खा गए। पंजाब की ओर उंगली उठाने से पहले भाजपा को गुजरात में जो हो रहा है, उसका जवाब देना चाहिए।”

प्रधानमंत्री द्वारा “डबल इंजन सरकार” की अपील को निशाना बनाते हुए ‘आप’ पंजाब के मीडिया प्रभारी बलतेज पन्नू ने कहा कि पंजाब भाजपा समर्थित डबल इंजन शासन के नतीजे पहले ही भुगत चुका है। उन्होंने कहा, “2014 से 2017 तक पंजाब में डबल इंजन सरकार थी। उस समय के दौरान ही प्रदेश में ‘चिट्टा’ (नशा) सबसे ज्यादा फैला और गैंगस्टर कल्चर का विकास हुआ। उनके अपने मंत्री ने ही पंजाब में नशा लाए थे। प्रधानमंत्री राजनीतिक भाषण देकर अपनी तथाकथित डबल इंजन सरकार के रिकॉर्ड को मिटा नहीं सकते।”

‘आप’ पंजाब के मीडिया प्रभारी ने आगे कहा कि जब प्रधानमंत्री ने पंजाब पर कर्ज का आरोप लगाया, तो वे केंद्र द्वारा प्रदेश के बकाए के बारे में जानबूझकर चुप रहे। पार्टी ने कहा, “केंद्र पर पंजाब के करीब 50,000 करोड़ रुपए बकाया हैं। पंजाब के बाढ़ राहत फंड लंबित हैं। ग्रामीण विकास फंड (आरडीएफ) के पैसे भी रुके हुए हैं। पंजाब का बनता हक देने का ऐलान करने की बजाय, प्रधानमंत्री ने प्रदेश की वित्तीय हालत के बारे में झूठ फैलाने को तरजीह दी।”

‘आप’ ने कहा कि प्रधानमंत्री की हर चुनाव वाले प्रदेश में गलत जानकारी फैलाने की आदत बन गई है। पार्टी ने जोर देकर कहा, “प्रधानमंत्री चुनावों का सामना कर रहे प्रदेशों में जाते हैं और लोगों को झूठ परोसते हैं। ऐसी राजनीति कहीं और चल सकती है, लेकिन पंजाब के लोग झूठ पर आधारित राजनीति को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। पंजाब के लोग सच जानते हैं और ऐसे भाषणों से गुमराह नहीं होंगे।”