पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शुक्रवार को राज्य में चल रही धान खरीद प्रक्रिया की समीक्षा की और अधिकारियों को आदेश दिए कि त्योहारी सीजन के दौरान खरीद कार्यों में किसी भी तरह की रुकावट न आए।
मुख्यमंत्री ने अपने निवास पर राज्य के वरिष्ठ आई.ए.एस. अधिकारियों और प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि इस साल आई बाढ़ से हुए नुकसान के बावजूद पंजाब एक बार फिर देश के अनाज भंडार (National Food Basket) में बड़ा योगदान देने जा रहा है। पंजाब सरकार ने इस बार 175 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य तय किया है।
मुख्यमंत्री ने दिए सख्त निर्देश
भगवंत सिंह मान ने सभी अधिकारियों को कहा कि किसानों की मेहनत से उगाए गए हर एक दाने की खरीद सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि “पंजाब का किसान सालभर मेहनत करता है, इसलिए सरकार का फर्ज़ है कि उसकी फसल की खरीद बिना किसी दिक्कत के हो।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि त्योहारी सीजन में भी मंडियों में खरीद प्रक्रिया बिना रुके जारी रहनी चाहिए और अधिकारियों को नियमित निगरानी करनी होगी ताकि किसी को कोई परेशानी न हो।
अब तक का खरीद आंकड़ा
पंजाब में इस सीजन के लिए 1,822 नियमित खरीद केंद्र (mandis) अधिसूचित किए गए हैं। ये सभी केंद्र खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से तय किए गए हैं।
शुक्रवार तक के आंकड़ों के अनुसार —
- राज्य की मंडियों में 38.65 लाख मीट्रिक टन धान की आमद हो चुकी है।
- इनमें से 37.20 लाख मीट्रिक टन धान पहले ही खरीदा जा चुका है।
- 100% लिफ्टिंग (धान उठान) पूरी हो चुकी है, यानी मंडियों में पड़ा सारा खरीदा हुआ धान गोदामों में पहुंचा दिया गया है।
किसानों को अब तक का भुगतान
मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक किसानों को 7,472.20 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि किसानों को उनका पैसा समय पर और बिना किसी देरी के मिले।
किसानों के हित में सरकार की प्रतिबद्धता
भगवंत मान ने कहा कि सरकार धान के हर एक दाने की खरीद के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। वे खुद इस पूरी प्रक्रिया की व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर रहे हैं ताकि किसी किसान को कोई परेशानी न हो।
मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि पंजाब सरकार ने पारदर्शी, तेज़ और ईमानदार खरीद प्रक्रिया के लिए कई कदम उठाए हैं। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि गांव और मंडी स्तर पर किसानों को सभी जरूरी सुविधाएं दी जाएं — जैसे कि तौल, भुगतान, लिफ्टिंग और ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था।
बैठक में शामिल अधिकारी
इस बैठक में मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा समेत राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।
सारांश:
पंजाब में अब तक 38.65 लाख मीट्रिक टन धान की आमद, 37.20 लाख मीट्रिक टन की खरीद।
100% धान लिफ्टिंग पूरी हो चुकी है।
किसानों को अब तक ₹7,472.20 करोड़ का भुगतान।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान खुद कर रहे हैं पूरी प्रक्रिया की निगरानी।