नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक का आयोजन हुआ। इस महत्वपूर्ण बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्य तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने हिस्सा लिया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी इस बैठक में मौजूद रहे। उन्होंने इस दौरान बीबीएमबी सहित पंजाब से जुड़े कई अहम मुद्दों को बैठक में उठाया।
CM मान ने बैठक में राज्य से जुड़े कई संवेदनशील और बड़े मुद्दे केंद्र सरकार के समक्ष उठाए। मुख्य मांगों में बीबीएमबी का पुनर्गठन, जल वितरण की नए सिरे से समीक्षा, सीमावर्ती जिलों के लिए आर्थिक पैकेज और लंबित केंद्रीय धनराशि शामिल हैं। CM मान के साथ मुख्य सचिव केएपी सिन्हा और वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी दिल्ली में रहे।
CM मान ने कहा कि बीबीएमबी में पंजाब के हिस्से में करीब 3000 पद रिक्त हैं, जिनके लिए जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि केन्द्र व हरियाणा सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारियों की नियुक्ति के माध्यम से बीबीएमबी में पंजाब के अधिकार को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने संदेह जताया कि ऐसे अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और उन्हें दोबारा तैनात करके पंजाब में प्रशासनिक दबाव बनाया जा रहा है।