भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) की तकनीकी समिति की बैठक गुरुवार को आयोजित होगी, जिसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मुख्य अभियंता शामिल होंगे। इस बैठक में केंद्रीय जल आयोग के मुख्य अभियंता भी भाग लेंगे। बैठक के दौरान जून महीने के लिए तीनों राज्यों को जल आवंटन पर निर्णय लिया जाएगा।
वहीं दूसरी ओर, यह लगभग तय है कि हरियाणा को 20 मई से पहले अतिरिक्त पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे संबंधित मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में विचाराधीन है और अगली सुनवाई 20 मई को निर्धारित है। हालांकि, 21 मई से हरियाणा को आगामी वर्ष के लिए नियमित जल आपूर्ति शुरू होने की संभावना है।
पंजाब सरकार देती है 60% राशि
पंजाब सरकार ने जब बीबीएमबी से पिछले सालों में हुए खर्च का हिसाब मांगा तो एक बात साफ हो गई कि नंगल हाइडल चैनल की मरम्मत का पूरा खर्च पंजाब सरकार के खजाने से ही उठाया जा रहा है। वर्ष 2010-11 से 2022-23 के बीच नंगल हाइडल चैनल की मरम्मत पर 32.69 करोड़ रुपए खर्च किए गए।
इसमें पंजाब का हिस्सा 15.87 करोड़ था, जबकि हरियाणा और राजस्थान का हिस्सा 16.82 करोड़ था। लेकिन इन राज्यों ने इसका भुगतान नहीं किया। सीएम मान पहले भी कह चुके हैं कि वे बीबीएमबी का साठ फीसदी भुगतान करते हैं। लेकिन बीबीएमबी हमारे खिलाफ खड़ी है। हम ऐसे क्यों भुगतान करें।